समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनको एकसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेका रिटहरू एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटहरू सँगै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसका ५७ सांसद, जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, जसपाकी हसिना खातुन र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले मंगलबार पूरक निवेदन दिएका छन्। यसअघि कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरिसकेका थिए भने एमालेले पनि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दिएको छ।
रिटमा संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले राष्ट्रपति द्वारा गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको थियो। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकेको छ।
