टोकियो – जापान सरकारले विदेशी बासिन्दासम्बन्धी आफ्नो नीतिमा मौलिक पुनरावलोकन गर्ने र आप्रवासनमा सीमा (क्याप) लगाउने विषयमा बहस सुरु गर्नुपर्ने एउटा सरकारी प्रतिवेदनले जनाएको छ । जापानमा विदेशीहरूको बढ्दो सङ्ख्या, दुवै अस्थायी र स्थायी, अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण चासोको विषय बनेको छ ।
गत जुलाईमा भएको माथिल्लो सदनको चुनावमा आप्रवासन विरोधी पार्टीको समर्थन बढ्नुले सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत गुमाउनुमा यो पनि एक कारक थियो । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र जापानले यसै हप्ता विदेशी उद्यमीहरूका लागि भिसाका आवश्यकताहरू कडा बनाउने योजना पनि घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले विदेशीहरूसँग सम्बन्धित अपराध र अत्यधिक पर्यटनजस्ता मुद्दाहरूको सामना गर्न एउटा अन्तर-एजेन्सी निकाय पनि स्थापना गरेको थियो ।
अध्यागमन एजेन्सीको निरीक्षण गर्ने न्याय मन्त्री केसुके सुजुकीले शुक्रबारको प्रतिवेदनमा जापानमा विदेशीहरूसम्बन्धी एकीकृत नीतिहरूको अभाव रहेको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाहेक, समाजमा पर्ने प्रभाव, सम्भावित घर्षण, विदेशी बासिन्दाहरूको सङ्ख्यात्मक व्यवस्थापन, वा विदेशी बासिन्दाहरूसँग सम्बन्धित प्रणालीहरूलाई अनुकूलन गर्ने ढाँचाबारे कुनै छलफल भएको छैन ।’
हाल, सरकारले दक्ष कामदार भिसा भएका विदेशीहरूका लागि सन् २०२४ अप्रिलमा सुरु भएको पाँच वर्षको अवधिमा ८ लाख २० हजारको सीमा तोकेको छ । यसले प्राविधिक इन्टर्न भिसा पनि ल्याउँदैछ, जुन सन् २०२७ मा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ, र ती सङ्ख्याहरूमा पनि सीमा तोकिनेछ । तर, प्रतिवेदनअनुसार विदेशीहरूको सङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धिले सामाजिक घर्षण ‘सह्य स्तरभन्दा बढी’ भएको सङ्केत गरेमा सरकारले अन्य आवासीय स्थिति भएका विदेशीहरूमाथि अस्थायी सीमाबारे पनि विचार गर्नुपर्छ ।
जापानले लामो समयदेखि कडा अध्यागमन कानूनहरूमार्फत एकरूप जनसङ्ख्या कायम राख्न खोजेको छ, तर आफ्नो घट्दो र वृद्ध श्रमशक्तिको पूर्तिका लागि यसलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै आएको छ । गत वर्ष जापानमा विदेशी नागरिकहरूको सङ्ख्या बढेर ३८ लाख पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०.५% ले बढी हो । उनीहरूले देशको कुल जनसङ्ख्याको लगभग ३% हिस्सा ओगटेका छन् ।
