काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याएकोबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय समिति लगायतका संरचनामा किन ३३ प्रतिशत महिला नराखेको जवाफ दिन नेकपालाई अाज आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले कानूनअनुसार ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याएको दल किन दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग पनि जवाफ मागेको छ । नेकपा र आयोगले १५ दिनभित्र सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुपर्नेछ । यसअघि जेठ ३१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर लगायतले ३३ प्रतिशत महिला सदस्य नपुर्याएको नेकपाको दल दर्ता कानुन प्रतिकुल भएकाले त्यसलाई मान्यता दिन नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी, अधिवक्ताहरु इन्दु तुलाधर र भद्रप्रसाद नेपाल ९स्वागत नेपाल० ले बहस गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई मिति २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो ।
