काठमाडौं – शैक्षिक सत्रको सुरुमै निजी विद्यालयहरूले मनोमानी वृद्धि गरेको शैक्षिक शुल्क अनुगमन समिति बनाएर फिर्ता लिने सर्वपक्षीय निर्णय दुई सातासम्म कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क फिर्ता लिन अनुगमन समिति बनाउने सर्वपक्षीय निर्णय वैशाख २२ गते भएको थियो । दुई सातासम्म अनुगमन समिति गठन नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक चर्को शुल्कको मारमा छन् । शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी संगठनहरूले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका-२०७२ कार्यान्वयन गर्ने सर्वपक्षीय निर्णयपछि कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न तत्काल अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा भएको निर्णयमा मन्त्रालयको सहजीकरण र स्थानीय तहको समन्वयमा समिति गठन गरी शुल्क वृद्धि फिर्ता गरिने उल्लेख छ । यता विद्यार्थी संगठनले निर्णय कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
