काठमाडौं – मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका मुख्य राजमार्गमा पहिरो, बाढी र सडक अवरोधको जोखिम पनि बढेको छ । हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि यात्रुहरूका लागि एउटै चिन्ता छ, वर्षाका बेला सडक अवरुद्ध भए कति समयमा खुल्छ ?
सरकारले यस वर्ष सम्भावित अवरोधलाई छिटो सम्बोधन गर्न जोखिमयुक्त स्थान पहिचान, उपकरणको पूर्वतैनाथी, डिजिटल निगरानी र स्थानीय प्रशासनलाई तत्काल निर्णय गर्ने अधिकारसहितको तयारी गरिएको जनाएको छ ।
सडक विभागले देशभरका राष्ट्रिय राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने १४० स्थान पहिचान गरेको छ । ती क्षेत्रमा सडक खुलाउन १५५ वटा उपकरण परिचालनका लागि तयार राखिएको विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागका अनुसार आवश्यक परे थप १२२ वटा उपकरण विभिन्न स्थानबाट परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारी उपकरणले मात्र नपुग्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रका डोजर तथा अन्य मेसिनसमेत प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रतिकार्य योजना बनाइएको छ ।
यसपटक सडक अवरोधको सूचना र प्रतिक्रियालाई जोड्न ‘सेतु एप’ प्रयोगमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सडक विभागअन्तर्गतका डोजर अपरेटर, सुरक्षा निकाय, जिल्ला तहका संयन्त्र तथा विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई उक्त प्रणालीमा जोडिएको छ ।
कुनै स्थानमा पहिरो, बाढी वा अन्य कारणले सडक अवरुद्ध भएको सूचना गृह मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर ११४९ मा प्राप्त भएपछि त्यसलाई घटनाका रूपमा दर्ता गरिनेछ । त्यसपछि सडक विभागले डिजिटल प्रणालीमार्फत सम्बन्धित टोली र उपकरण परिचालन गर्नेछ । सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उपकरण सम्भव भएसम्म आधा घण्टाभित्र पुग्ने गरी तयारी गरिएको जनाएको छ ।
विगतका विपद्का घटना र पछिल्लो जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा पहाडी क्षेत्रका केही राजमार्गलाई बढी संवेदनशील मानिएको छ । विशेषगरी कर्णाली राजमार्ग, मेची राजमार्ग र अरनिको राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरो तथा सडक अवरोधको जोखिम बढी रहेको सरकारी मूल्याङ्कन छ । सडक विभागले विगतका घटनाको अध्ययन गरी बारम्बार समस्या दोहोरिने स्थानहरूको सूची तयार गरेको जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने सडकमा पनि जोखिम रहेको छ । यद्यपि विपद् प्राधिकरणका अनुसार देशका सबै प्रमुख राजमार्गलाई निगरानी प्रणालीमा समेटिएको छ ।
वर्षाका बेला सडक सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने निर्णय केन्द्रबाट मात्र नभई स्थानीय प्रशासनले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमको अवस्था हेरेर जिल्ला सुरक्षा समितिहरूले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सडकमा सवारी सञ्चालन रोक्न सक्नेछन् । पहिरोको उच्च जोखिम रहेको कान्ति राजपथमा स्थानीय प्रशासनले रातिको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । बीपी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पनि मौसम र सडकको अवस्था हेरेर स्थानीय प्रशासनले समय–समयमा यातायात नियन्त्रण गर्दै आएका छन् ।
विपद् व्यवस्थापन निकायका अनुसार भारी तथा अति भारी वर्षाको चेतावनी जारी हुँदा केही समय सडक बन्द गर्ने वा कम्तीमा रातिको समयमा सवारी सञ्चालन रोक्ने निर्णय गर्न सकिनेछ । २४ घण्टामा १०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भए त्यसलाई ‘धेरै भारी वर्षा’ मानिन्छ ।
सडक विभागले मर्मत तथा निर्माण कार्य भइरहेका सडकका ठेकेदारलाई पनि मनसुनका बेला सडक अवरुद्ध भए तत्काल खुलाउन तयार रहन निर्देशन दिएको छ । यसको उद्देश्य सरकारी उपकरण पुग्नुअघि नै नजिक उपलब्ध स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी यातायात सञ्चालन जतिसक्दो छिटो सामान्य बनाउनु रहेको छ ।
ठूला पुलमा क्षति पुगे वा सडक सम्पर्क लामो समयसम्म विच्छेद हुने अवस्था आए अस्थायी रूपमा यातायात सञ्चालन गर्न सरकारले बेलिब्रिजसमेत तयारी अवस्थामा राखेको छ । सडक विभागका अनुसार सरकारसँग विभिन्न लम्बाइका १० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध छन् । भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएका थप बेलिब्रिजका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ । लामो समय सडक अवरुद्ध भएर खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम्तीमा १५ दिन पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई समेत भनिएको छ ।
यस्तै सरकारले विपद् प्रतिक्रियाका लागि देशभर आठ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरीलाई चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा अस्थायी मनसुन प्रतिक्रिया बेस स्थापना गरी उद्धार तथा राहत टोली परिचालनको तयारी गरिएको छ ।
सरकारले पुराना तथा बारम्बार दोहोरिने पहिरो नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मनसुनको समयमा सबै सडक अवरोध रोक्न सम्भव नभए पनि यसपटक सरकारको रणनीति जोखिम भएको स्थान पहिल्यै पहिचान गर्ने, उपकरण नजिकै राख्ने, सूचना प्रवाह छिटो बनाउने र आवश्यक परे तत्काल यातायात रोक्नेमा केन्द्रित देखिएको छ ।
अब यसको प्रभावकारिता भने वर्षाका बेला सूचना आएको कति छिटो निर्णय हुन्छ, उपकरण कति समयमा घटनास्थल पुग्छ र अवरुद्ध सडक कति छिटो सञ्चालनमा आउँछ भन्नेबाट परीक्षण हुनेछ ।
