काठमाडौं – एकातिर ‘कृषिप्रधान देश’को नाराले राजनीतिक मञ्चहरू गुन्जिरहेका छन्, अर्कोतिर देशको माटो सुहाउँदो प्रविधि र बीउबिजन आविष्कार गर्नुपर्ने प्रयोगशालाहरू भने ‘विज्ञ’विहीन बन्दै रित्तिएका छन् । राज्यको ठूलो लगानीमा तयार भएका मेधावी वैज्ञानिकहरू सात समुद्रपारिको लोभलाग्दो अवसरमा यसरी हराए कि, उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन न त माटोको मोहले काम गर्यो, न त नार्कको ताकेताले । अन्ततः फर्किने आश मरेपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले आफ्ना मेधावी जनशक्तिमाथि बर्खास्तगीको ‘कैंची’ चलाउन सुरु गरेको छ ।
नार्कको तथ्यांकअनुसार अध्ययनका लागि विदेश जाने, तर तोकिएको समय सीमाभित्र स्वदेश नफर्कने वैज्ञानिकहरूको संख्या बढ्दो छ । नफर्किएपछि नार्कले उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउने ‘कठोर’ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हालसम्म १८ जना वैज्ञानिकलाई बर्खास्त गरिसकिएको छ भने थप २५ जनालाई हटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हालै मात्र नार्कले राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारकी वैज्ञानिक (एस १) नमीता भट्टराई र कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, सुनसरीका निर्देशक पार्वती जोशीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । जोशी र भट्टराई दुवै ५ वर्षको अध्ययन बिदा लिएर बिदेसिएका थिए । नार्कको नियमानुसार सुरुमा ३ वर्ष र थप २ वर्ष गरी कुल ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाइन्छ । तर, त्यो अवधिमा पनि नफर्किएपछि र सम्पर्कविहीन भएपछि उनीहरूलाई बर्खास्त गरिएको हो ।
नार्कका प्रवक्ता डा. भानुभक्त पोखरेलका अनुसार, बिदेसिएका वैज्ञानिकहरूले प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। प्रतिवेदन नआए तलब रोकिन्छ । त्यसपछि पनि सम्पर्कमा नआए पत्रिकामा सूचना निकाल्ने र अन्त्यमा सेवाबाटै हटाउने गरिन्छ । ‘हामीले राज्यको लगानीमा तयार भएका जनशक्तिलाई फर्कन आह्वान गर्छौं, तर सुविधा र अवसरको लोभमा उनीहरू उतै सेटल हुन्छन्,’ पोखरेलले भने ।
किन फर्किँदैनन् वैज्ञानिक ?
नेपाली वैज्ञानिकहरू बिदेसिनु र नफर्कनुका पछाडि केवल व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा मात्र छैन, बरु राज्यको चरम उपेक्षा र नीतिगत बेथिति मुख्य कारक देखिन्छ। नार्कबाट अवकाश प्राप्त पूर्ववैज्ञानिक हरिकृष्ण उप्रेतीका अनुसार नेपालमा कृषि अनुसन्धानलाई ‘लो प्रोफाइल’ (कम प्राथमिकता) मा राखिनु नै मुख्य समस्या हो ।
- सेवा र सुविधामा विभेद : नार्कका वैज्ञानिकहरूलाई निजामती कर्मचारीको तुलनामा दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ । उनीहरूले निजामती अस्पतालमा उपचार सुविधा पाउँदैनन् भने विदेश भ्रमणमा ‘ब्लु पासपोर्ट’ (आधिकारिक राहदानी) समेत प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
- २. पुरानो कानुन र राजनीतिक हस्तक्षेप : २०४८ सालदेखिको ऐन परिवर्तन नहुँदा वृत्ति विकासका बाटोहरू थुनिएका छन् । प्रत्येक मन्त्री फेरिएपिच्छे हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले अनुसन्धानको वातावरण बिगारेको छ ।
- ३. बजेटको गलत प्राथमिकता : कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुन्छ । अनुसन्धानका लागि छुट्याइने बजेट अत्यन्त न्यून छ, जसले गर्दा वैज्ञानिकहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रयोगशाला र स्रोत पाउँदैनन् ।
- ४. विदेशी विश्वविद्यालयको ‘हन्टिङ’ : नेपाली वैज्ञानिकहरू विदेशमा अध्ययन गर्दा अत्यन्तै अब्बल ठहरिन्छन् । त्यहाँका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूले उनीहरूलाई उच्च तलब र सुविधाको प्रस्ताव गर्छन्, जसको अगाडि नेपालको सरकारी तलब र बेथितिपूर्ण वातावरण फिक्का सावित हुन्छ ।
एउटा वैज्ञानिक अध्ययनका लागि विदेश जाँदा उसको पद ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यो अवधिमा उक्त पदमा अर्को कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन । जब ती वैज्ञानिक ५ वर्षपछि पनि फर्कँदैनन्, तब मात्र पद रिक्त हुन्छ । यसले गर्दा नार्कमा वर्षौंसम्म अनुसन्धानका कामहरू ठप्प हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय त नयाँ विज्ञापन गर्दा समेत योग्य जनशक्ति नपाइने र पदपूर्ति गर्नै गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र ‘एल निनो’को प्रभावले विश्वव्यापी कृषि क्षेत्र संकटमा छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा नयाँ रोगव्याधि र जलवायु अनुकूलित बीउको अनुसन्धान अनिवार्य छ । तर, अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू नै पलायन भएपछि मुलुकको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सिँचाइ पूर्वाधार र प्रविधिमा काम गर्नुपर्ने बेला भएका वैज्ञानिकलाई बर्खास्त गर्दैमा समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको तर्क छ ।
वैज्ञानिकहरूलाई बर्खास्त गर्नु नार्कको कानुनी बाध्यता होला, तर यो समस्याको दिगो समाधान होइन । राज्यले कृषिलाई ‘लो प्रोफाइल’को दर्जाबाट माथि उठाएर वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान गर्ने अनुकूल वातावरण, सम्मानजनक सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नगरेसम्म ‘ब्रेन ड्रेन’ रोकिने छैन । यदि यही गतिमा वैज्ञानिकहरू पलायन भइरहने र राज्यले उनीहरूलाई कारबाही मात्र गरिरहने हो भने, नेपालको कृषि अनुसन्धान इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर मोडमा पुग्ने निश्चित छ।
