टोकियो – संवेदनशील प्रविधिको चुहावट रोक्न र राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जापानले अमेरिकी शैलीको एक शक्तिशाली अन्तर-मन्त्रालय समिति गठन गरेको छ । ‘जापान फरेन इन्भेस्टमेन्ट कमिटी’ नाम दिइएको यो समितिले जापानमा हुने वैदेशिक लगानीको पूर्व-परीक्षणलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउनेछ ।
जापानको ‘विदेशी विनिमय तथा वैदेशिक व्यापार ऐन’मा गरिएको परिमार्जनसँगै यो संयन्त्र स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानीका आवेदनहरू बढ्दै गएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो । नयाँ समितिको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले भन्नुभयो, ‘हामी सूचना आदानप्रदानलाई बलियो बनाउनेछौँ र समग्र सरकारको परीक्षण क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछौँ ।’
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले गत अक्टोबरमा भएको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व निर्वाचनका क्रममा यस्तो समिति गठन गर्ने बाचा गर्नुभएको थियो । पछि सत्तारुढ गठबन्धनको साझेदार ‘जापान इनोभेसन पार्टी’सँगको सम्झौतामा पनि यसलाई समावेश गरिएको थियो ।
यस समितिको सह-अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको राष्ट्रिय सुरक्षा सचिवालयले गर्नेछन् । यसमा परराष्ट्र, रक्षा, र अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी रहनेछन् ।
यसअघि पनि आणविक ऊर्जा, रक्षा, उड्डयन र विद्युत जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले जाँच गर्ने प्रावधान थियो । तर, नयाँ संशोधित कानुनले यसको दायरा अझ फराकिलो बनाएको छ । अब यदि कुनै विदेशी कम्पनीले अर्को त्यस्तो विदेशी कम्पनीलाई खरिद गर्दछ जससँग जापानी कम्पनीको सेयर छ भने, त्यस्तो अवस्थामा पनि जापानी सरकारले सुक्ष्म अनुसन्धान र परीक्षण गर्न पाउनेछ ।
जापानको यो नयाँ समिति अमेरिकाको ‘कमिटी अन फरेन इन्भेस्टमेन्ट’बाट प्रेरित छ । अमेरिकामा यो निकायले विदेशी लगानीबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिमको विश्लेषण गर्छ र समस्या देखिएमा लगानी रोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ । विश्वभर ‘आर्थिक युद्ध’ र प्रविधिको प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला जापानले आफ्नो महत्वपूर्ण औद्योगिक गोप्यता र सामरिक क्षमता जोगाउन यो कडा नीति अवलम्बन गरेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
