टोकियो – जापान सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ आप्रवासन कानुन र इबाराकी प्रान्तीय सरकारले सुरु गरेको ‘अवैध कामदार सुराकी’ कार्यक्रमप्रति त्यहाँ बसोबास गर्ने विदेशी बासिन्दाहरूले गम्भीर चिन्ता र आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वी जापानको मितो सहरमा आयोजित सार्वजनिक छलफल कार्यक्रममा अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामका बासिन्दाहरूले जापानी नागरिक र अधिकारकर्मीहरूमाझ आफ्ना पीडा र असुरक्षाका भावनाहरू साटासाट गरेका हुन् । ‘इबाराकी एनपीओ सेन्टर कमन्स’ नामक संस्थाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा करिब ५० जनाको सहभागिता थियो ।
हाल जापानी संसदमा ‘आप्रवासन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐन’ संशोधनका लागि एउटा विधेयक विचाराधीन छ । उक्त विधेयक पारित भएमा आवासीय स्थिति परिवर्तन वा भिसा नवीकरण शुल्क १० हजार येनबाट बढेर १ लाख येन पुग्नेछ । त्यस्तै, स्थायी बसोबास प्राप्तिको शुल्क १० हजारबाट बढेर सिधै ३ लाख येन पुग्नेछ ।
छलफलमा अनलाइनमार्फत जोडिएका एक अफगान नागरिकले यसको कडा विरोध गर्दै भने, ‘जापानमा अहिले महँगी आकाशिएको छ र जीवन यापन कठिन छ । यस्तो बेला १० गुणा शुल्क वृद्धि गर्नु सरासर अन्याय हो। यसले हाम्रो खाना, कोठा भाडा र छोराछोरीको शिक्षाको बजेट कटौती गर्न बाध्य बनाउनेछ । हामी जापानी समाजमा योगदान दिन चाहन्छौँ, तर त्यसका लागि हाम्रो जीवन रक्षा गर्ने न्यायपूर्ण प्रणाली आवश्यक छ ।’
यसैबीच, इबाराकी प्रान्तीय सरकारले मे ११ देखि सुरु गरेको विवादास्पद ‘पुरस्कार कार्यक्रम’ को पनि चर्को आलोचना भएको छ । अवैध रूपमा कार्यरत विदेशी कामदार र उनीहरूलाई काम दिने व्यवसायीबारे सूचना दिनेलाई १० हजार येन पुरस्कार दिने यस नीतिले समाजमा विभाजन ल्याउने विदेशी बासिन्दाहरूको तर्क छ ।
एक भियतनामी सहभागीले भने, ‘यस कार्यक्रमले मानिसहरूलाई एकअर्काप्रति शङ्कालु बनाउँछ। झूटो सूचनाका आधारमा निर्दोष व्यक्तिहरू पनि फस्न सक्छन् ।’ उनले थपे कि कतिपय विदेशी कामदारहरू कार्यस्थलमा हुने ‘पावर ह्यारासमेन्ट’ (शक्ति दुरुपयोग गरी गरिने शोषण) वा यौन दुर्व्यवहार सहन नसकेर भाग्न बाध्य हुन्छन् । उनले अवैध रोजगारी निर्मूल पार्नका लागि कामदारलाई पक्रने भन्दा पनि समस्यामा परेकालाई मद्दत गर्ने प्रणालीको खाँचो रहेको औँल्याए ।
छलफलमा सहभागी ५६ वर्षीया एक स्थानीय महिलाले विदेशी बासिन्दाका यस्ता समस्या र कथाहरू जापानी समुदायले सुन्नु र बुझ्नु निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । जापानले एकातिर श्रमिक अभाव टार्न विदेशीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नियमहरू कडा पार्दै लैजाँदा विदेशी समुदायमा त्रास र असन्तुष्टि बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।
