काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्ती तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उचित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई बस्ती हटाउँदा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरेको छ।
अदालतले सरकारले तय गरेको मापदण्ड र चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा नगरी सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाउन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। साथै, विस्थापित भएका परिवारलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले यो विषयलाई गम्भीर सामाजिक सवालका रूपमा व्याख्या गर्दै मुद्दाको छिटो सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको छ।
