प्रधानमन्त्री बालेनलाई पत्र लेख्दै डब्लूएफटीयूले गरायो गम्भीर ध्यानाकर्षण

• निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएकोमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघको आपत्ति

काठमाडौं – निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमा सरकारले बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै विश्वका श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ‘विश्व ट्रेड युनियन महासंघ’ (डब्लूएफटीयू) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले हालै एक औपचारिक पत्र पठाउँदै प्रस्तावित कानुनमार्फत श्रमिकहरूको मौलिक हक कुण्ठित नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

महासंघका महासचिव पाम्बिस किरित्सिसद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनले सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचित वा खारेज गर्न सक्ने सूचनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘संगठित हुन पाउने, आफ्नो रोजाइको ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउनु श्रमिकहरूको आधारभूत अधिकार हो, जसको पूर्ण सम्मान हुनुपर्दछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि बहानामा श्रमिकहरूको स्वतन्त्रता कटौती गर्नु स्थापित श्रम सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको ठाडो उल्लंघन हुने महासंघको ठहर छ । विश्वका १३४ देशका ११ करोडभन्दा बढी श्रमिकहरूको साझा संस्था डब्लूएफटीयूले निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत श्रमिकहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न माग गरेको छ । श्रमिकहरूलाई असर पार्ने कुनै पनि नीति वा कानुन तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूसँगको वास्तविक संवाद र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढ्न महासंघले प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुझाव दिएको छ ।

महासंघले नेपालका श्रमिकहरूले आफ्नो हकहितका लागि गरिरहेको संघर्षमा पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ । “हामी नेपालका श्रमजीवी वर्ग र हाम्रा सम्बद्ध संगठनहरूसँगै उभिएर यी अधिकारहरूको रक्षाका लागि ऐक्यबद्धता जनाउँछौं,” महासचिव किरित्सिसले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

श्रमिक अधिकारको रक्षाका लागि विश्वभर नेतृत्व गरिरहेको यस महासंघले सन् १९४८ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्मेलनबाट ‘संगठन स्वतन्त्रताको अभिसन्धी नं. ८७’ र ‘सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी नं. ९८’ पारित गराउन ‘वर्कर ग्रुप’ बाट मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । सोही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई मनन गर्दै नेपाल सरकारलाई आफ्ना निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ ।