टोकियो – जापानको इतिहासमै पहिलोपटक संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाका बीच ७० प्रतिशतभन्दा बढी जापानी नागरिकले यस प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दलहरूबीच बृहत् सहमति हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘संविधान स्मृति दिवस’को पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणले नागरिकहरू सत्तापक्षको एकलौटी निर्णयभन्दा पनि साझा सहमतिको पक्षमा रहेको देखाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सर्वोच्च कानुनमा परिवर्तन ल्याउन जोड दिइरहेका बेला ७३ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले संशोधनप्रति सशङ्कित रहेका दलहरूलाई समेत प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । यसको विपरीत, केवल २५ प्रतिशतले मात्र संशोधनको पक्षमा रहेका दलहरूले मात्र मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् ।
जापानको शक्तिशाली तल्लो सदनमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको दुई-तिहाइ बहुमत रहेको छ । तर, जनमतले के सङ्केत गरेको छ भने यदि ताकाइचीले उक्त बहुमतको बलमा जबरजस्ती संविधान संशोधन गर्न खोजेमा नागरिकहरू रुष्ट हुन सक्छन् । संविधान संशोधनका लागि डाइटको दुवै सदनमा दुई-तिहाइ बहुमत र त्यसपछि राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रहमा बहुमतको समर्थन आवश्यक पर्दछ । एक अनुदारवादी नेताको रूपमा चिनिने ताकाइचीले अप्रिलमा आयोजित पार्टीको वार्षिक अधिवेशनमा संविधान संशोधनको ‘समय आइसकेको’ र आगामी वर्षको अधिवेशनसम्ममा ठोस प्रस्ताव ल्याउने घोषणा गरेकी थिइन् ।
जापानको शान्तिवादी पहिचानको आधार मानिने संविधानको ‘धारा ९’को संशोधनका विषयमा भने जापानी जनमत ठ्याक्कै दुई धारमा विभाजित देखिएको छ । सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशतले संशोधनको समर्थन गरेका छन् भने ४८ प्रतिशतले यसको विरोध गरेका छन् । धारा ९ ले जापानलाई सैन्य बल र युद्धको अधिकारबाट वञ्चित गर्दछ । अनुदारवादीहरू यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजयपछि अमेरिकाले थोपेको “अपमान” को रूपमा लिन्छन् भने शान्तिवादीहरू यसलाई जापानको शान्ति कायम राख्ने मेरुदण्ड मान्छन् ।
सर्वेक्षणले अन्य केही महत्वपूर्ण विषयहरूमा भने स्पष्ट जनमत देखाएको छ:-
- सङ्कटकालीन व्यवस्था: ठूला प्राकृतिक प्रकोप वा आपतकालीन अवस्थामा निर्वाचन हुन नसकेमा सांसदहरूको कार्यकाल बढाउने प्रावधान थप्न ८४ प्रतिशतले सहमति जनाएका छन् ।
- प्रधानमन्त्रीको अधिकार: ५५ प्रतिशतले प्रधानमन्त्रीको तल्लो सदन विघटन गर्ने अधिकारलाई सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
- विवाहितको थर: ६५ प्रतिशत नागरिकले विवाहित दम्पतीले फरक-फरक थर राख्न पाउनुपर्ने विकल्पको समर्थन गरेका छन्, जसलाई एलडिपीका कतिपय नेताहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
- समलिङ्गी विवाह: ६० प्रतिशत उत्तरदाताहरूले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा समग्रमा ६९ प्रतिशत समर्थन देखिए पनि ५३ प्रतिशतले यस विषयमा संसदमा हुने बहसलाई हतारमा टुङ्ग्याउनु नपर्ने बताएका छन् । अधिकांशले वर्तमान संविधान ‘आजको युग सुहाउँदो नभएको’ भन्दै परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएका छन् भने विपक्षीहरूले यसले युद्ध परित्यागको नीतिलाई कमजोर पार्ने डर व्यक्त गरेका छन् ।
