काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका सरकारले झैँ दल फुटाउन वा विपक्षीलाई सिध्याउन नभई प्रणाली सुधारका लागि अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरेका हुन् ।
सभापति लामिछानेले विगतमा भएका अनावश्यक दलीयकरण र त्रुटिपूर्ण नियुक्तिहरूलाई नसच्याएसम्म जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने तर्क गरे । ‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याउने गलत अभ्यास थियो, तर अहिलेको कदम आवश्यक सुधारका लागि चालिएको कानुनी अभ्यास हो’ उनले भने, ‘यो कसैलाई सुविधा दिन वा दुःख दिन ल्याइएको होइन ।’
आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक पद्धति र संसदीय मूल्य(मान्यताप्रति निकै संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाले सरकारमा पुगेपछि राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको थालनी गरेको बताए । विगतमा प्रधानमन्त्रीकै दलले सार्वजनिक लेखा समिति राख्ने गरेको उदाहरण दिँदै लामिछानेले अहिले प्रतिपक्षले माग नगरीकनै रास्वपाले संसदीय समितिको नेतृत्व सुम्पिएर उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास देखाएको दाबी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका बेला सत्तासीन दल रास्वपाका सभापतिबाट यस्तो प्रष्टीकरण आएको हो । सरकारले हालै संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
