काठमाडौं – सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको छ । सदनलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई कांग्रेसले ‘शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक सङ्केत’ भएको दाबी गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको बताए । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि स्पष्ट अतिक्रमण गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्न खोजिनुले राज्यका अङ्गहरूबीचको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ प्रणाली कमजोर हुने र विपक्षीको अनुपस्थितिमा एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढ्नेमा कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले स्थानीय तहको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गरी राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले यसलाई सङ्घीयताको मर्मविपरीत भनेको छ ।
