टोकियो – जापान सरकारले सरकारी आवास (पब्लिक हाउजिङ) मा बस्ने विदेशी नागरिकहरूको राष्ट्रियता र बसाइको हैसियत (रेसिडेन्सी स्टाटस) सम्बन्धी जानकारी संकलन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले हालै एक सूचना जारी गर्दै देशव्यापी रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेको हो ।
विपद्का समयमा प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाह गर्न, उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन र सामुदायिक नियमहरूको पालना सुनिश्चित गराउन यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही स्थानीय तहले यसअघि नै यस्तो विवरण राख्ने गरेको भए पनि अब यसलाई अनिवार्य र एकरूपता प्रदान गर्न लागिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकले सरकारी आवासका लागि आवेदन दिँदा आफ्नो राष्ट्रियता खुल्ने ‘सर्टिफिकेट अफ रेसिडेन्स’ वा सोसरहका आधिकारिक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, आवेदन दिँदा आपत्कालीन सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा जापानी भाषामा स्पष्ट कुराकानी गर्न सक्ने व्यक्तिको विवरण दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यदि कोही विदेशीले त्यस्तो व्यक्ति उपलब्ध गराउन नसकेमा उनीहरूलाई आवास सहायता संस्थाहरूमा पठाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको सरकारले गत जनवरीमा ल्याएको नयाँ विदेशी नीतिको हिस्साका रूपमा यो नियम आएको हो । सामाजिक कल्याणकारी प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न, अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न र जापानी समाजमा विदेशीहरूको व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन यो नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले आफ्ना नियम र अध्यादेशहरू परिमार्जन गरेसँगै यो व्यवस्था क्रमशः लागू हुनेछ ।
