टोकियो – जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीले खाद्य तथा पेय पदार्थमा प्रस्तावित दुई वर्षको कर छुट पछि पुनः कर लगाउने निर्णयमा आफू ‘अटल’ रहने स्पष्ट पारेकी छिन् । जापानी अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामाले मंगलबार सो कुराको जानकारी दिँदै कर वृद्धिको निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने सम्भावनालाई खारेज गरेकी छिन् ।
कर वृद्धिका निर्णयहरू मतदातामाझ अलोकप्रिय हुने भए पनि प्रधानमन्त्री ताकाइची आफ्नो बाचामा दृढ रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । अर्थमन्त्री कातायामाका अनुसार, करको निलम्बन ‘फिर्तायोग्य कर सहुलियत प्रणाली’ तर्जुमा र कार्यान्वयन नहुञ्जेलका लागि मात्र गरिएको एक अस्थायी व्यवस्था हो । दुई वर्षभन्दा बढी कर छुट दिँदा राजस्वका स्रोतहरू सुक्ने र देशको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै उठाइएका चिन्ताहरूको सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो स्पष्टीकरण दिएकी हुन् ।
भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले सानदार जित हासिल गरेको थियो । निर्वाचन अभियानका क्रममा एलडीपीले दुई वर्षका लागि खाद्य कर निलम्बन गर्ने बाचा गरेको थियो । यो कदमका लागि थप ऋणपत्र जारी गर्न नपर्ने दाबी सरकारको छ ।
यद्यपि, केही अर्थशास्त्रीहरूले भने दुई वर्षपछि पुनः ८ प्रतिशत कर लगाउने सरकारको योजनामा संशय व्यक्त गरेका छन् । सन् २०२८ मा हुने माथिल्लो सदनको निर्वाचन र न्यून ज्याला तथा मुद्रास्फीतिका कारण जनताको जीवनस्तर प्रभावित भइरहेको अवस्थामा कर पुनः लागू गर्नु राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कर निलम्बनको कार्यतालिका र कोषको स्रोतबारे राष्ट्रिय परिषद्मा छलफल अगाडि बढाइने र आगामी ग्रीष्म ऋतुसम्ममा अन्तरिम निष्कर्ष निकालिने बताएकी थिइन् । हाल जापानमा खाद्य र पेय पदार्थको खरिदमा ८ प्रतिशत र अन्य अधिकांश वस्तु तथा सेवाहरूमा १० प्रतिशत उपभोग कर लागू छ ।
