टोकियो – विदेशी कामदार र बासिन्दाहरूको संख्या कीर्तिमानी स्तरमा पुगेसँगै जापान सरकारले आफ्नो आप्रवासन तथा बसोबास नीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले स्थायी बसोबास (पीआर), नागरिकता प्राप्ति, घरजग्गा खरिद र सामाजिक सुरक्षाका नियमहरूलाई एकैसाथ कडाइ गर्दै नयाँ मापदण्डहरू अघि सारेको हो ।
विदेशी बासिन्दाको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढ्दै गएपछि जनसांख्यिक सन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । आगामी सन् २०२६ देखि २०२७ सम्ममा चरणबद्ध रूपमा लागू हुने यी नियमहरूले जापानमा रहेका करिब ४० लाख विदेशीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
सरकारले स्थायी आवास अनुमति (पीआर) का लागि सबैभन्दा कडा सर्तहरू अघि सारेको छ । सन् २०२७ को अप्रिलदेखि लागू हुने गरी तयारी गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पीआर पाउनका लागि ‘जापानी भाषामा निश्चित तहको दक्षता’ अनिवार्य हुनेछ । साथै, आवेदकले सामुदायिक नियमहरू सिकाउने कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्नेछ ।
यति मात्र होइन, पीआर होल्डरहरूले कर र सामाजिक सुरक्षा (पेन्सन/बिमा) को दायित्व जानाजान पूरा नगरेको पाइएमा उनीहरूको स्थायी बसोबास अनुमति खारेज गर्न सकिने कडा कानूनी व्यवस्था पनि गरिँदै छ । ‘आत्मनिर्भर जीवनयापन’ को प्रमाणका लागि आवश्यक न्यूनतम आय (स्यालरी) को सीमा पनि बढाइने भएको छ । हाल १० वर्ष जापान बसेको र आर्थिक हैसियत बलियो भएको आधारमा पीआर दिइँदै आएकोमा अब भाषा र सरकारी दायित्वको पालनालाई प्रमुख आधार बनाइनेछ ।
जापानी नागरिकता लिने नियममा देखिएको विरोधाभासलाई पनि सरकारले सच्याउने भएको छ । हाल ५ वर्ष जापान बसेपछि नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाइने तर पीआरका लागि १० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अब जापानी नागरिकता लिनका लागि पनि न्यूनतम बसोबास अवधि १० वर्ष पुर्याइने तयारी छ । यसले पीआर र नागरिकता दुवैका लागि मापदण्ड समान र कडा बनाउने सरकारको रणनीति प्रस्ट पार्छ ।
जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूले सार्वजनिक दायित्व पूरा गरे/नगरेको जाँच्न ‘डिजिटल एजेन्सी’ मार्फत अध्यागमन विभाग र नगरपालिकाहरूबीच सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउँदै छ । सन् २०२६ देखि सुरु हुने यो प्रणालीले कर, पेन्सन वा स्वास्थ्य बिमा नतिर्नेहरूको विवरण अध्यागमनलाई तत्काल उपलब्ध गराउनेछ ।
विशेष गरी, ३ महिनाभन्दा बढी बस्ने विदेशीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम नतिरेमा भिसा नवीकरण रोक्ने तयारी छ । तथ्याङ्क अनुसार जापानीहरूको बिमा भुक्तानी दर ९३ प्रतिशत हुँदा विदेशीहरूको मात्र ६३ प्रतिशत रहेपछि सरकार कठोर बनेको हो । साथै, जापान छाड्दा १० हजार येन (करिब ६५ डलर) भन्दा बढी उपचार खर्च तिर्न बाँकी रहेका विदेशीलाई पुनः प्रवेशमा रोक लगाइनेछ । यसअघि यो सीमा २ लाख येन थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै घरजग्गा खरिदमा पनि नयाँ नियम लागू गरिँदै छ । आगामी अप्रिल वा त्यसपछि लागू हुने नियम अनुसार, विदेशी नागरिक वा कम्पनीले जापानमा घरजग्गा खरिद गर्दा वा स्वामित्व दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा आफ्नो राष्ट्रियता खुलाउनुपर्नेछ । यसअघि लगानीका लागि किनिने सम्पत्तिको मात्र विवरण बुझाउनुपर्नेमा अब आवासीय प्रयोजनका घरजग्गाको पनि विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ । विशेष गरी ‘सेल्फ–डिफेन्स फोर्स’ (जापानी सेना) का बेस क्याम्पहरू नजिकका जग्गा खरिदमा उच्च निगरानी राखिनेछ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले ‘इन्जिनियर–मानविकी विशेषज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा’ भिसामा रहेका करिब ४ लाख ५० हजार विदेशीमाथि पनि निगरानी बढाउने भएको छ । प्राविधिक कामका लागि भिसा लिएर अदक्ष काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै रोजगारदाता र कामदार दुवैमाथि कडाइ गरिने भएको छ । ***
