टोकियो – जापानका स्थानीय सरकारहरूले पछिल्लो समय विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित नीति तथा उपायहरूलाई लिएर व्यापक गुनासो र विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ । हालै सार्वजनिक एक सर्वेक्षणले जापानका स्थानीय निकायहरूमा विदेशी नीतिहरूप्रति असन्तुष्टि र विरोधका घटनाहरू ह्वात्तै बढेको देखाएको हो ।
माइनिची सिम्बुनले ४७ प्रिफेक्चर र २० अध्यादेश-निर्देशित शहरहरू गरी कुल ६७ स्थानीय निकायमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सेप्टेम्बर २०२५ को अन्त्यसम्मको एक वर्षको अवधिलाई आधार मानेर गरिएको यस सर्वेक्षणमा टोकियो महानगर र नारा प्रिफेक्चरबाहेक ६५ वटा निकायले जवाफ पठाएका थिए (९७ प्रतिशत प्रतिक्रिया दर)। सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार, जवाफ दिने ६५ निकायमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २६ वटा स्थानीय सरकारले विदेशी नीतिसम्बन्धी गुनासो, विरोध र सुझावहरूको बाढी नै आएको बताएका छन् ।
हजारौँको सङ्ख्यामा फोन र इमेल
गुनासोको सामना गरिरहेका २६ स्थानीय निकायमध्ये १५ वटाले १०० भन्दा कम, १३ वटाले १०० देखि १,००० को बीचमा र तीनवटा निकायले १,००० भन्दा बढी फोन वा इमेलमार्फत गुनासो प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा गम्भीर घटना मियागी प्रिफेक्चरमा देखिएको छ । त्यहाँ मुस्लिम बासिन्दाहरूलाई लक्षित गर्दै चिहान (कब्रिस्तान) बनाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल हुँदा नै २,४७० भन्दा बढी गुनासाहरू प्राप्त भएका थिए ।
अधिकांश गुनासाहरूमा चिहानका कारण पानीको स्रोत र माटोको गुणस्तरमा पर्न सक्ने असरबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका असत्यापित वा भ्रामक सूचनाहरूका कारण यस्ता गुनासाहरू बढेको बताएका छन् ।
कर्मचारीमाथि मानसिक दबाब
गुनासोको ओइरो लागेका २६ सरकारमध्ये १९ वटाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न ठूलो बोझ महसुस गरेको बताएका छन् । मियागी प्रिफेक्चरका अनुसार कुनै-कुनै गुनासोको जवाफ दिन डेढदेखि दुई घण्टासम्म समय खर्चनुपरेको थियो ।
यस्तै, सिजुओका प्रिफेक्चरले कर्मचारीहरूले फोनमा अपशब्द र गालीगलौज सुन्नुपरेको खुलासा गरेको छ । ‘लगातारको गालीगलौजका कारण कर्मचारीहरू फोन उठाउन समेत डराउने अवस्था सिर्जना भएको थियो,’ प्रिफेक्चरका अधिकारीले बताए ।
यद्यपि अधिकांश सरकारहरूले आधारहीन गुनासाका कारण आफ्नो नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए पनि, सिजुओका प्रिफेक्चरले भने बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्दा थप सतर्कता अपनाउन थालेको जनाएको छ । उता, नारा प्रिफेक्चरले मिडिया कभरेजका कारण थप विवाद निम्तिन सक्ने डरले सर्वेक्षणमा सहभागी हुन नै अस्वीकार गरेको थियो ।
प्रभावित २६ निकायमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी (२४ निकाय) ले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गुनासो बढेको बताएका छन् । यसको मुख्य कारण विदेशी बासिन्दाहरूको बढ्दो सङ्ख्या र गत जुलाईमा भएको ‘हाउस अफ काउन्सिलर्स’को चुनावका क्रममा विदेशी नागरिकबारे भएका व्यापक बहसहरूलाई मानिएको छ ।
होकुरिकु गाकुइन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक मासामी वाकायामाले यस प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारहरूमाथि केन्द्रित भइरहेको यो दबाबले उनीहरूलाई तर्साउन सक्छ, जसले गर्दा बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वतर्फको यात्रा उल्टो दिशातर्फ जाने खतरा छ ।’
प्राध्यापक वाकायामाले थपे, ‘अहिलेको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) नेतृत्वको प्रशासन रुढीवादी मतदाताहरू भड्किने डरले ‘आप्रवासन नीति’ भन्न हच्किरहेको छ । तर, बदलिँदो समय र समाजलाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारहरूमाथि बासिन्दाहरूको दबाब बढ्दै जाँदा, उनीहरूको निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी आधार तयार पार्नु र सहयोग प्रणालीलाई बलियो बनाउनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।’
