काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको आवागमनलाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली विकास गरी आगामी असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो ।
विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, यो प्रणाली पहिलो चरणमा २०८२ साल असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ । यसको उद्देश्य विदेशी पाहुनाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र उनीहरूको बसाइलाई थप सहज बनाउनु रहेको छ ।
दोस्रो चरणमा, मंसिर १ गतेदेखि यो प्रणालीलाई सबै तारे होटलहरू, विमान कम्पनीहरू, टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनीहरू र मनी एक्सचेन्जरहरूमा विस्तार गरिनेछ । त्यसपछि क्रमशः सबै प्रकारका होटल, गेस्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा पनि यसलाई लागू गरिने विभागले जनाएको छ । प्रवक्ता ढकालले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, पर्यटन प्रवर्धन र वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि विदेशी नागरिकहरूको सबै आवागमन र गतिविधि राज्यको जानकारीमा रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
अध्यागमन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ अनुसार, नेपालभित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमन गर्नु अध्यागमन प्रशासनको मुख्य कार्य हो । विभागले नेपालसमेत सहभागी भएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रबन्धहरूले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सिर्जना गरेको स्मरण गराएको छ ।
विभागका अनुसार, यो प्रणालीको विकास नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको हो । यसले नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको बसोबासको अभिलेख राख्न र आपत्कालीन अवस्थामा खोज, उद्धार तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
यो प्रणालीले सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित तथा व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले विदेशी नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्था एवम् निजी कम्पनीहरूलाई यस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेको छ । साथै, यो प्रणालीको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको जानकारी पनि विभागले दिएको छ ।
अध्यागमन विभागको यो नयाँ प्रणालीले नेपालमा विदेशी नागरिकको व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
