काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनपछिको जापानविरुद्ध चीनको ८० औं विजयोत्सव समारोहमा सहभागिताले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ ।
भदौ १५ र १६ गते चीनको तियानजिन सहरमा हुने एससीओ सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली शनिबार चीन प्रस्थान गर्दैछन् । सम्मेलनपश्चात् उनले विजयोत्सव समारोहमा समेत सहभागिता जनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ । वक्तव्यमा ‘जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनयुद्ध र विश्व फासिस्टविरोधी युद्ध’ विजयको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने भनिएको छ । यसले जापानलाई प्रत्यक्ष रूपमा इंगित गर्दै नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ र कूटनीतिक जटिलता
जापानले सन् १९३० को दशकमा चीनमाथि आक्रमण गरेको थियो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी, इटाली र जापानको एक्सिस गठबन्धनले विश्वमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । अमेरिका र एलाइड गठबन्धनको प्रयासपछि जापान सन् १९४५ मा पराजित भयो र चीनबाट बाहिरियो । चीनले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ३ मा यस विजयलाई स्मरण गर्दै विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्छ । यस वर्षको विजयोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङको थ्यानमन स्क्वायरमा हुने बृहत् प्रदर्शनी र सैन्य परेडको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसहित २६ देशका नेताहरूको सहभागिता रहने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । सैन्य परेडमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनजस्ता विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने नेताहरूसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति हुनेछ । यो सूचीमा नेपाल, रुस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, मलेसिया, कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसिया, मंगोलियालगायतका देशहरू छन्, जसमध्ये धेरै चीनप्रति झुकाव राख्ने देशका रूपमा चिनिन्छन् ।
भारतको भिन्न बाटो र जापानको आग्रह
एससीओ सम्मेलनमा सहभागी हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने विजयोत्सव समारोहमा अनुपस्थित रहनेछन् । चीन जानुपूर्व जापानको भ्रमणमा रहेका मोदी एससीओ सम्मेलनलगत्तै भारत फर्किने कार्यक्रम छ । यसले क्षेत्रीय कूटनीतिमा भारतले अपनाएको सन्तुलित दृष्टिकोणलाई दर्शाउँछ ।
यसअघि चीनले विजयोत्सवमा सहभागिताका लागि नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गरेको थियो । तर जापानसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण उनले उक्त निमन्त्रणा अस्वीकार गरेको शीतल निवासका अधिकारीहरू बताए । सन् २०२२ मा जापानी सरकारद्वारा प्रदान गरिने ‘ग्रान्ड कर्डन अफ द अर्डर अफ द राइजिङ सन’ बाट सम्मानित पौडेलको अनिच्छा स्वाभाविक मानिएको छ ।
जापान सरकारले युरोपेली र एसियाली देशहरूलाई चीनले आयोजना गर्ने सैन्य परेड र अन्य कार्यक्रममा भाग नलिन आग्रह गरेको क्योडो समाचार एजेन्सीले भदौ ८ मा जनाएको थियो । यस आग्रहका बाबजुद नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागिताले जापानसँगको सम्बन्धमा असहजता ल्याउन सक्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
कूटनीतिक विश्लेषकहरूको चिन्ता
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमै जापानलाई ‘लज्जित’ गर्ने गरी शब्दहरू राखिएको प्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘हाम्रो घोषित नीति नै कसैलाई लज्जित नगर्ने हो। अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि फोरममा जापानलाई त्यस्तो व्यवहार गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘चीनको विजयोत्सव कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री नगई नहुने विषय थिएन । के ठीक, के बेठीक विचार गरेरै सरकारले निर्णय लिएको होला ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार तथा विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले एउटा मित्रराष्ट्रको विरोधमा हुने सैन्य परेडमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुन लाग्नुलाई अदूरदर्शी र असंगतपूर्ण कूटनीति बताए । ‘नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशीलता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित हो,’ उनले भने, ‘यो खालको सैन्य परेडमा नेपालको सहभागिताले नकारात्मक कूटनीतिक सन्देश मात्रै गएको छैन, नेपाल आफ्नो आधारभूत मूल्य र मान्यताबाट पनि विचलित भएको देखिन्छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट सैन्य परेडमा सहभागी हुने देशहरूको नाम हेर्दा त्यो एक खालको ‘लबि’ लाई दर्शाउने बताए । ‘चीनप्रति झुकाव राख्ने देशहरू त्यहाँ बढी छन् । त्यस लबिमा हाम्रो उपस्थितिले विश्व राजनीतिमा हामी कहाँ उभिन्छौं भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पक्षधरता लिएको जस्तो देखिन्छ । जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिविपरीत हो । हामीलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने जरुरी थिएन ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको फरक मत
चीनमा राजदूत रहिसकेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे जापान र चीनबीचको युद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रममा दर्ज भएकाले त्यसमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको सहभागितालाई लिएर अन्यथा सोच्न नहुने तर्क गरे । ‘ऐतिहासिक यथार्थको धरातलमा उभिएर भविष्यमा शान्तिका निम्ति कामना गर्न त्यहाँ उपस्थित हुने हो,’ उनले भने, ‘इतिहासको तीतोपनबाट जापान र चीन बाहिर निस्किनुपर्छ । हामी दुवै देशका शुभचिन्तक हौं । भविष्यमा त्यस्तो लडाइँ नदोहोरियोस् भनी शान्तिको कामना गर्दा हामीले पक्षधरता लिएको अर्थ लाग्दैन ।’
यद्यपि, नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म, असंलग्नता र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग समान सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यो सहभागिताले भविष्यमा कूटनीतिक जटिलता थप्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई कसरी सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
