समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले असार १० गते संसदमा आगामी जुलाईदेखि युरोपमा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए। तर अगस्ट सुरु भइसके पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। जसका कारण हजारौं श्रमिक अन्योलमा परेका छन्।
मन्त्रीले उच्च मानवअधिकार भएका मुलुकमा कामदार पठाउन तयारी पूरा भएको बताएका थिए। तर युरोपका मेनपावर व्यवसायीहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा श्रमिक संस्थागत रूपमा जान पाएका छैनन्। यसले दलालमार्फत गैरकानुनी रूपमा युरोप पस्ने क्रम बढेको छ। श्रममन्त्रीका सचिवालय अनुसार केही नीतिगत र व्यवहारिक समस्याका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ। नयाँ कार्यविधि जारी भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ।
मुख्य समस्या मागपत्र प्रमाणीकरणमा रहेको छ। युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नभएको बताउँदै प्रमाणीकरणको काम रोकिरहेका छन्। यो अवरोध हटाउन मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ। जसअनुसार १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै स्वीकृति दिनेछ। तर प्रमाणीकरणअघि रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था, तलब, सुविधा र मानवअधिकार जाँच्नुपर्ने भएकाले बजेट अभाव समस्या बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
