काठमाडौं – मध्यपूर्वमा दशकौंदेखि जारी द्वन्द्व र शान्ति प्रयासका बीच फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यो मान्यतालाई औपचारिकता दिइने बताएका हुन् ।
यो घोषणाले विश्व राजनीतिमा, विशेषगरी मध्यपूर्वको मामिलामा, एक नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रपति म्याक्रोंले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता गाजामा युद्ध अन्त्य र त्यहाँका नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । शान्ति सम्भव छ । हामी तत्काल युद्धविराम, सबै बन्धकको रिहाइ र गाजामा ठूलो परिमाणमा मानवीय सहायता पुर्याउन चाहन्छौं ।’
उनले मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति स्थापनाप्रति फ्रान्सको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै सोही आधारमा प्यालेस्टाइनलाई एक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिइने स्पष्ट पारे । फ्रान्सको यस कदमको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले तत्काल स्वागत गरेका छन् भने इजरायलले कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले यसलाई ‘आतंकवादलाई पुरस्कार’ दिएको संज्ञा दिए । यो निर्णयले फ्रान्स र इजरायलबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना ल्याउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
यसैबीच, अमेरिकाले पनि फ्रान्सको घोषणाप्रति असहमति जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस कदमले हमास समूहको प्रचारलाई मात्रै बढावा दिने टिप्पणी गरेको छ । अमेरिकी सिनेटर मार्को रुबियोले ‘एक्स’ मा लेख्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रको मान्यता दिने म्याक्रोंको घोषणाको अमेरिकाले विरोध गर्ने बताएका छन् ।
वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युको तथ्यांकअनुसार हालसम्म विश्वका करिब १४० मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिइसकेका छन् । अरब लीग, इस्लामिक कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (ओआईसी) र असंलग्न आन्दोलन (नाम) मा आबद्ध सबै राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यका रूपमा स्वीकारेका छन् । गत वर्ष मात्र युरोपेली मुलुकहरू आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएपछि यो बहसले थप गति लिएको थियो ।
