काठमाडौं – नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्याले हरेक वर्ष नयाँ उचाइ छोइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा यो संख्याले हालसम्मकै सबै कीर्तिमान तोड्दै आठ लाख ३९ हजार २६६ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार यो आँकडा हालसम्मकै उच्च हो ।
विभागका अनुसार, विदेशिने युवाहरूमध्ये ६०.२८ प्रतिशत पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिने (नयाँ) हुन् भने बाँकी २९.७२ प्रतिशत पुनः श्रम स्वीकृति लिएर पुरानै गन्तव्यमा फर्किएका हुन् । यस अवधिमा कुल सात लाख ४४ हजार ८११ पुरुष र ९४ हजार ४५५ महिला गरी नेपालीहरू विश्वका १७८ मुलुकमा श्रमका लागि पुगेका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सात लाख ४१ हजार २९७ र आव ०७९/८० को सात लाख ७१ हजार ३२७ भन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो ।
परम्परागत रूपमा खाडी मुलुक नेपाली युवाहरूको प्रमुख गन्तव्य रहँदै आए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा युरोपेली देशहरूप्रति आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्ष सबैभन्दा बढी दुई लाख ७४ हजार ५९१ नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका छन् । त्यसपछि साउदी अरबमा एक लाख ५२ हजार ८५७ र कतारमा एक लाख ४० हजार ७९१ युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
तर, रोचक पक्ष के छ भने, शीर्ष १० गन्तव्य मुलुकको सूचीमा युरोपका रोमानिया र क्रोएसिया पनि क्रमशः छैटौँ र दशौँ स्थानमा पर्न सफल भएका छन् । गत वर्ष रोमानियामा २७ हजार ८८४ र क्रोएसियामा १३ हजार ८३५ नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । यसले नेपाली श्रम बजार खाडीमा मात्रै केन्द्रित नभई युरोपतर्फ पनि विस्तार भइरहेको संकेत गर्छ । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने अधिकांश युवाले खाडीभन्दा जापान, रोमानिया, क्रोएसिया, कोरिया र इजरायल जस्ता मुलुक रोजेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पाँच वर्षमा ३५ लाखभन्दा बढी बाहिरिए
विभागको तथ्यांकले पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै ३५ लाख १६ हजार ९६५ नेपाली श्रमका लागि विदेशिएको भयावह तस्बिर देखाउँछ । यसमध्ये ३१ लाख ८१ हजार पुरुष र तीन लाख ३५ हजार महिला रहेका छन् ।
बढ्दो युवा पलायनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार, सबै गन्तव्य मुलुकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । ‘युएईका लागि न्यूनतम एक हजारदेखि पन्ध्र सय दिरामसम्म तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब अन्य देशसँग पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी पेसागत दक्षताका आधारमा पारिश्रमिक तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमलाई अब डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाइने भएको छ । हाल भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै अनलाइन माध्यमबाट तालिम दिने व्यवस्थाले युवाहरूलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
