काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विश्वप्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयबीच चर्किएको द्वन्द्वमा अदालतले महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप गरेको छ । हार्वर्डमा विदेशी विद्यार्थीको भर्ना रोक्ने र भर्ना भइसकेकाहरूको भिसासमेत जोखिममा पार्ने ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो प्रयासलाई एक संघीय अदालतले अस्थायी रूपमा रोक लगाइदिएको हो ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले सरकारको घोषणा तत्काल लागू हुन नसक्ने फैसला सुनाएकी हुन् । यो दोस्रो पटक हो, जब न्यायाधीश बरोजले हार्वर्डका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरिएको ट्रम्प प्रशासनको कदममाथि रोक लगाएकी छन् । ह्वाइटहाउसले बुधबार राति जारी गरेको आदेशले हार्वर्डमा भर्ना हुन चाहने अधिकांश नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने र भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको भिसासमेत रद्द हुन सक्ने जोखिम बढाएको थियो । ‘हार्वर्डको आचरणले यसलाई विदेशी विद्यार्थी र शोधकर्ताका लागि अनुपयुक्त गन्तव्य बनाएको छ,’ ह्वाइटहाउसको आदेशमा भनिएको थियो।
यसको जवाफमा हार्वर्डले यो कदमलाई ‘सरकारको प्रतिशोधपूर्ण अभियानको हिस्सा’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनको माग अस्वीकार गरेकै कारण आफ्नो प्रशासन, पाठ्यक्रम र प्राज्ञिकहरूको विचारधारा नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै हार्वर्डले संघीय अदालतमा उजुरी दायर गरेको हो । ‘हार्वर्डलाई यसका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट अलग गर्ने यो पहिलो प्रयास होइन,’ विश्वविद्यालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यो विवादको जड हार्वर्ड विश्वविद्यालयले आफ्नो पाठ्यक्रम, कर्मचारी र विद्यार्थीको भर्ती तथा वैचारिक दृष्टिकोणसम्बन्धी तथ्याङ्क सरकारलाई बुझाउन अस्वीकार गर्नु हो । यही कारण रुष्ट बनेको ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई दिइँदै आएको करिब ३ अर्ब २० करोड डलर को संघीय अनुदान र सम्झौता कटौती गरिसकेको छ । विश्वविद्यालयको कुल भर्नाको २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र आम्दानीको प्रमुख स्रोत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई नै ट्रम्पले निसाना बनाएका हुन् ।
