Deneme Bonusu Veren Siteler
शनिबार, जेष्ठ २३, २०८३
Saturday, June 6, 2026

टोकियो – घरेलु बजारमा चामलको खपतमा आउने दीर्घकालीन संकुचनलाई दृष्टिगत गर्दै जापान सरकारले चामल निर्यात अभिवृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत नयाँ विदेशी बजारको खोजी गरिनेछ र उत्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०२४ को खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी वार्षिक श्वेतपत्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन मन्त्रालयले चामल निर्यात बढाउन जोडदार सिफारिस गरेको हो । यो सिफारिस यस्तो समयमा आएको छ जब जापानी सरकारले हालै अभावका कारण आन्तरिक बजारमा बढेको मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले चीन, सिङ्गापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, हङकङ र ताइवानलाई निर्यातका लागि प्रमुख लक्षित बजारका रूपमा पहिचान गरेको छ । विदेशमा जापानी खानाको बढ्दो लोकप्रियतासँगै, सन् २०२४ मा देशको कृषिजन्य वस्तुको निर्यात १.५१ ट्रिलियन येन (करिब १०.५ अर्ब अमेरिकी डलर) को कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जापानले सन् २०३० सम्ममा यो निर्यातलाई ५ ट्रिलियन येन पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो लक्ष्य हासिल गर्न, सरकारले जापानी रेस्टुरेन्ट र स्टोरहरू मार्फत हुने बिक्रीबाट सन् २०२४ मा १२.०३ अर्ब येन पुगेको (अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७.८ प्रतिशतले बढी) चामल निर्यातलाई अझै बढाउन चाहेको छ । गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको कृषि सम्बन्धी मध्यम तथा दीर्घकालीन आधारभूत योजनामा सरकारले सन् २०२४ को तुलनामा २०३० सम्ममा चामल निर्यातलाई करिब आठ गुणाले बढाएर ३ लाख ५३ हजार टन पुऱ्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

चामल निर्यातका लागि उत्पादकत्व बढाउन, सरकारले १५ हेक्टर वा सोभन्दा ठूला खेत भएका निर्यात-केन्द्रित किसानहरूले व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रफल बढाउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, योजनाअनुसार, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न घरेलु उत्पादकहरूलाई सक्षम बनाउन हाल प्रति ६० किलोग्राम १६,००० येन रहेको उत्पादन लागतलाई निर्यातका लागि करिब ९,५०० येनसम्म घटाउने प्रयास गरिनेछ ।

नवनियुक्त कृषि मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले पनि चामल उत्पादकहरूलाई उत्पादन बढाउन आग्रह गरेका छन्, यद्यपि सरकारले अपेक्षित मागअनुसार प्रत्येक प्रमुख उत्पादन क्षेत्रका लागि वार्षिक रूपमा दिशानिर्देश जारी गर्दै आएको छ, जसले गर्दा आपूर्तिमा समायोजन हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले पनि कृषि निर्यात बढाउने कुरामा समर्थन जनाउँदै हालै एक टिभी कार्यक्रममा भने, ‘हामीसँग बढी भए निर्यात गर्नेछौं भन्नुको सट्टा, हामीले सुरुदेखि नै निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।’

कृषि निर्यातका लागि पहिलो पटक छुट्टै अध्याय समर्पित गरिएको उक्त श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘घट्दो जनसंख्याका कारण घरेलु खपत घट्ने अपेक्षा गरिएकाले, बढ्दो विदेशी बजारहरूमा आम्दानी गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया