काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५-०७६ देखि विपन्न वर्गका घर परिवारलाई निःशूल्क मिटर वितरण गर्ने भएको छ । विद्युत चुहावट रोक्न सरकारले निःशूल्क मिटर वितरण योजना अघि सारेको हो ।
आगामी आवको बजेट भाषणमा नै विपन्न वर्गलाई यस्तो मिटर निःशूल्क वितरणको योजनालाई समावेश गर्न लागिएको छ । तराई क्षेत्रमा रहेका गरिब वर्गहरूले अहिले मिटर जडान नगरी हुकिङबाट बिजुली बालिरहेका छन् । यसले ठूलो मात्रामा विजुली चुहावट भइरहेको छ । केही दिनअघि उर्जा मन्त्रालयलले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले आगामी कार्ययोजना अन्र्तगत उक्त विषयलाई समावेश गरेको छ । आगामी आवको बजेटबाटै उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
यसका साथै पर्यटकीय र धार्मिक तिर्थस्थलमा पनि निःशूल्क इनर्जि मिटर जडान गरिने भएको छ । विपन्न, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति नविकरणीय उर्जामार्फत उर्जामा अधिकतम सहभागी गराउने योजना सरकारको छ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा सरकारी लगानी वृद्धि गरी थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले २०.२८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटबाटै खेर गइरहेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा १५ प्रतिशतमा झार्ने जलस्रोत उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको योजना छ ।
विपन्न वर्गलाई निःशूल्क इनर्जि मिटर जडान गरिदिएको भए पनि यस्तो चुहावट घटाउने रणनीति मन्त्रालयको छ । गत वर्ष मात्रै प्राधिकरणले २.५ प्रतिशतले चुहावट कम गरेको थियो । यसरी चुहावट कम गर्दा गत वर्ष मात्रै प्राधिकरणलाई २ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको थियो ।
