टोकियो – जापानको संसदले शाही परिवारको घट्दो सङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न र राजसंस्थालाई दिगो बनाउन ‘इम्पेरियल हाउस ल’मा ऐतिहासिक संशोधन गरेको छ । सन् १९४७ पछि पहिलोपटक गरिएको यो ठोस कानुनी परिवर्तनले राजपरिवारको अस्तित्व जोगाउन नयाँ बाटो खोले तापनि सिंहासनमा पुरुष मात्र बस्न पाउने शताब्दीयौँ पुरानो विवादित परम्परालाई भने कायमै राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको अनुदारवादी सरकारले ल्याएको यस विधेयकलाई माथिल्लो सदनले पारित गरेसँगै अब राजकुमारीहरूलाई सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नो शाही हैसियत कायम राख्ने कानुनी अधिकार प्राप्त भएको छ ।
संशोधित कानुनले मुख्यतया दुईवटा महत्वपूर्ण प्रावधानहरू अघि सारेको छ:-
- राजकुमारीहरूको दर्जाको निरन्तरता: शाही परिवारका महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नो शाही मर्यादा, जिम्मेवारी र दर्जा त्याग गर्नुपर्ने छैन । उनीहरू शाही परिवारको सदस्यकै रूपमा रहन सक्नेछन् ।
- पुराना शाखाबाट धर्मपुत्र भित्र्याइने: दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही हैसियतबाट अलग गरिएका ११ वटा पुराना शाही शाखाका १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका अविवाहित पुरुष वंशजहरूलाई वर्तमान राजपरिवारले धर्मपुत्रका रूपमा अङ्गीकार गर्न पाउनेछ ।
हाल ६६ वर्षीय सम्राट नारुहितोका केवल तीनजना उत्तराधिकारीहरू मात्र जीवित छन्- उनका भाइ युवराज फुमिहितो (६०), भतिजा राजकुमार हिसाहितो (१९) र काका राजकुमार हिताची (९०)। यो सङ्कुचनले जापानको ‘क्रिसेन्थेमम थ्रोन’ (सिंहासन) को भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भन्नुभयो, ‘शाही परिवारका सदस्यहरूको सङ्ख्या स्थिर राख्न यो कानुन अपरिहार्य थियो ।’ उहाँले पितृवंशीय उत्तराधिकारलाई जापानको अधिकार र वैधताको आधार मान्दै महिला सम्राटको सम्भावनालाई तत्कालका लागि रोकिदिनुभएको छ ।
यद्यपि, जापानी नागरिकहरू भने राजसंस्थामा आधुनिक परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् । गत मे महिनामा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार ८३ प्रतिशत जापानी नागरिकहरू महिला सम्राटको पक्षमा उभिएका थिए । यसको अर्थ, सम्राटकी एकमात्र सन्तान २१ वर्षीया राजकुमारी आइकोलाई जनताले भविष्यको साम्राज्ञीका रूपमा हेर्न चाहेका छन् ।
तर, नयाँ कानुनले उनलाई दर्जा कायम राख्न त दिनेछ, तर सम्राट बन्ने अधिकार भने अझै दिएको छैन । राजकुमारीहरू शाही सदस्यका रूपमा रहे पनि उनीहरूका पति र सन्तानले भने शाही दर्जा पाउने छैनन् र उनीहरू ‘सर्वसाधारण’ नै रहनेछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी’ले यस विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्दै पर्याप्त छलफल विना नै पुरुष-प्रधान परम्परा लाद्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । नयाँ व्यवस्थालाई हरेक ३० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने प्रावधान राखिएको छ । झन्डै २६ सय वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको र विश्वकै सबैभन्दा पुरानो वंशाणुगत राजसंस्था मानिने जापानी राजदरबार यतिबेला परम्परा जोगाउने र आधुनिक युगसँग तादात्म्यता मिलाउने कठिन संघर्षको मोडमा उभिएको छ ।
