काठमाडौं – नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ‘घर’ कहाँ हुने भन्ने बहस फेरि सिंहदरबारको केन्द्रमा आइपुगेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे गुप्तचर निकायलाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहत राख्ने ‘शक्ति अभ्यास’को पुरानो श्रृंखलालाई निरन्तरता दिँदै वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दुई-तिहाइ बहुमतको समर्थन पाएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्दै गुप्तचर संस्थालाई गृह मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउन संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । मंगलबारको संसद् बैठकमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेसँगै राज्यका अंगहरूमा शक्तिको सन्तुलन र नियतलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया सुरु भएका छन् ।
शक्तिको लुकामारी: ओलीको बिँडो थाम्दै बालेन !
नेपालको राजनीतिमा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाने प्रयास पहिलो भने होइन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याउँदा ‘सर्वशक्तिमान बन्न खोजेको’ भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ओलीको उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो । तर, नयाँ निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारले फेरि पुरानै बाटो रोजेको छ । यसले के देखाउँछ भने, जो प्रधानमन्त्री भए पनि राज्यका ‘आँखा र कान’ मानिने गुप्तचर संयन्त्रलाई आफ्नै प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न लालायित हुने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हाबी छ ।
सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संसद्मा तर्क गरेकी छिन्- ‘गृह मन्त्रालयमा सीडीओ, विपद् व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा निकायको अत्यधिक कार्यबोझ छ । प्रधानमन्त्रीले सिधै ‘फर्स्ट ह्यान्ड’ सूचना पाउँदा देशलाई सुरक्षा-मैत्री बनाउन र नीतिगत निर्णय लिन सहज हुन्छ ।’
तर, विज्ञहरू यसमा विभाजित छन् । पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली यसलाई गम्भीर कमजोरी ठान्छन् । उनका अनुसार आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हुने, तर सूचना संयन्त्र प्रधानमन्त्रीसँग हुँदा सूचना प्रवाहमा ‘ग्याप’ आउँछ र शान्ति सुव्यवस्थामा असर पर्छ । मैनाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सबै संस्थाको अपरेटर होइन, संयोजक बन्नुपर्छ। सबै शक्तिशाली हुन खोज्दा संस्थागत संरचना कमजोर हुन्छन् ।’
यता, विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा भने प्रधानमन्त्री मातहत लैजानु उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘शासन व्यवस्थाको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो, त्यसैले सूचनाको पहिलो उपभोगकर्ता पनि उनी नै हुनुपर्छ । बरु यसलाई दुई भागमा बाँडेर आन्तरिक सुरक्षा गृहमा र प्रति-जासुसी प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’
गएको भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन जी’ आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको गुप्तचर निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि गुप्तचर संस्था हरेक परिवर्तनपछि उपेक्षामा परेको ठहर गर्दै यसलाई स्रोतसाधन सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिएको थियो । झन्डै २ हजार जनशक्ति रहेको यो निकाय अहिले पनि आधुनिक प्रविधि र स्पष्ट कार्यदिशाको पर्खाइमा छ ।
नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चासो र भू-राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण ‘प्रति-जासुसी’ संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार, विभागलाई दुई वटा एकाइमा टुक्र्याएर एउटालाई आन्तरिक सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र अर्कोलाई वैदेशिक र रणनीतिक सूचनाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ ।
तर, अहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयकले गुप्तचरलाई पूर्णतः प्रधानमन्त्रीको ‘छायाँ’ बनाउन खोजेको विपक्षीहरूको आरोप छ । के यो कदमले साँच्चै देशको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँछ वा केवल सत्ताको शक्ति केन्द्रीकरणको अर्को कडी सावित हुन्छ ? यसको फैसला संसद्को दफावार छलफल र आगामी कार्यान्वयनको प्रकृतिले नै गर्नेछ ।
