टोकियो – युरोपेली संघ (ईयू) ले २७ सदस्य राष्ट्रमा साना बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँच सीमित गर्ने तयारी गरेको छ । अनलाइन जोखिमबाट बालबालिकालाई जोगाउन हालसम्मकै व्यापक कदमका रूपमा यस्तो नीति ल्याउन लागिएको युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले बताएकी छन् ।
भोन डेर लेयेनले सोमबार दुईजना विज्ञले तयार पारेको सुझावपत्र सार्वजनिक गरेकी हुन् । त्यसमा उमेरका आधारमा चरणबद्ध रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अभिभावक, हेरचाहकर्ता वा शिक्षकको निगरानीमा सीमित समयका लागि मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउन दिइनेछ । किशोरकिशोरीको उमेर बढ्दै गएपछि ती प्रतिबन्ध क्रमशः खुकुलो बनाइने सुझाव दिइएको छ ।
“डिजिटल प्लेटफर्ममा उमेरअनुसार प्रतिबन्ध आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ,” भोन डेर लेयेनले ब्रसेल्समा पत्रकारहरूसँग भनिन् । उनका अनुसार अब बालबालिका अनलाइन जोखिममा छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनीहरूलाई सुरक्षित डिजिटल सुरुवात कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
भोन डेर लेयेनले विज्ञहरूको सुझावअनुसार अघि बढ्ने संकेत गरेकी छन् । युरोपेली आयोगले गर्मीयामपछि ठोस प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । उनले सेप्टेम्बरमा हुने ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनका क्रममा प्रस्ताव घोषणा गर्न सक्ने बताइएको छ ।
अस्ट्रेलिया, बेलायत, चीन, भारत र अमेरिकाले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका वा त्यस्तो व्यवस्था ल्याउनेबारे विचार गरिरहेका छन् । यस्ता प्रतिबन्ध मुख्य रूपमा टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र फेसबुकजस्ता प्लेटफर्ममा केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ ।
सम्बन्धित कम्पनीहरूले यस विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले भने कम उमेरका प्रयोगकर्ताको सुरक्षा गर्न विभिन्न उपाय अपनाएको र धेरै प्लेटफर्ममा उमेरसम्बन्धी सीमा पहिले नै लागू रहेको बताउँदै आएका छन् ।
भोन डेर लेयेनका अनुसार बालबालिकालाई हानि पुर्याउन सक्ने प्लेटफर्मको प्रकार पहिला स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्नेछ । “प्रमाणहरूले मुख्य जोखिम सामाजिक सञ्जालबाट देखिएको छ । तर उमेरअनुसार नभएका र प्रयोगकर्तालाई लत लगाउने विशेषता भएका अन्य डिजिटल सेवा प्रदायकलाई पनि समेट्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।
उनले यसलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नराखी ‘सोसल मिडिया प्लस’ का रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन् । प्लेटफर्मको स्पष्ट वर्गीकरण भएपछि विभिन्न उमेर समूहका लागि चरणबद्ध र क्रमिक पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
