समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको पक्षमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय बदर गरेको हो। यससँगै निजी सञ्चारमाध्यमले पुनः सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्र विज्ञापन दिने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गरिएको थियो।
यस निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको भावना विपरीत र विभेदकारी भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै सबैलाई समान प्रतिस्पर्धाको आधारमा विज्ञापन वितरण हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई कायम गरेको छ।
