टोकियो – जापानी प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइची नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को जनसमर्थन दरमा गिरावट आएको छ । जापानी राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम एनएचकेले गरेको पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणअनुसार, ताकाइची सरकारको समर्थन दर अघिल्लो महिनाको तुलनामा २ प्रतिशत विन्दुले घटेर ५८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
एनएचकेले गत शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म फोनमार्फत गरेको यस सर्वेक्षणमा देशभरका २ हजार ८ सय ९८ नागरिकलाई सम्पर्क गरिएको थियो, जसमध्ये १ हजार १ सय ४५ जना (४० प्रतिशत) ले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । सर्वेक्षणमा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरूको सङ्ख्या १ प्रतिशतले बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई समर्थन गर्नेहरूमध्ये ३१ प्रतिशतले ताकाइची सरकारले ‘परिणाममुखी काम गर्न सक्ने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, ३० प्रतिशतले ‘अन्य राजनीतिक विकल्पभन्दा यो सरकार नै उत्तम’ भएको बताएका छन् भने १६ प्रतिशतले सरकारी नीतिहरू प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
अर्कोतर्फ, असन्तुष्टि जनाउनेहरूमध्ये ३५ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री ताकाइचीमाथि ‘भरोसा गर्न नसकिने’ बताएका छन् । २७ प्रतिशतले सरकारका नीतिहरूबाट खासै सुधार हुने आशा नरहेको र १४ प्रतिशतले आफूले समर्थन गर्ने दलको सरकार नभएकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वेक्षणले राजपरिवारका सदस्यहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘शाही गृह कानुन’ (इम्पेरियल हाउस ल) संशोधन विधेयकका बारेमा पनि नागरिकको राय लिएको थियो । वर्तमान संसदीय सत्रमै यो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा ३८ प्रतिशत नागरिक देखिएका छन् भने ४१ प्रतिशतले तत्काल संशोधनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । २१ प्रतिशतले भने यसबारे कुनै निर्णय दिएका छैनन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही हैसियत गुमाएका पुराना ११ वटा शाही शाखाका पुरुष वंशजहरूलाई धर्मपुत्रका रूपमा भित्र्याउन पाउने प्रावधान छ । धर्मपुत्र बन्ने व्यक्ति स्वयं सम्राट बन्न नपाए पनि उनका पुरुष सन्तानलाई भने भविष्यमा सिंहासनको उत्तराधिकारी बन्ने बाटो खुल्नेछ । यस प्रावधानलाई ४३ प्रतिशतले समर्थन गरेका छन् भने ३४ प्रतिशतले विरोध गरेका छन् ।
त्यसैगरी, शाही परिवारका महिला सदस्यहरू (राजकुमारी) ले सर्वसाधारणसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नो शाही हैसियत कायम राख्न पाउने विषयमा विधेयक मौन रहे तापनि, सर्वेक्षणमा सहभागी ४९ प्रतिशत नागरिकले उनीहरूका पति र सन्तानलाई पनि शाही दर्जा दिनुपर्ने पक्षमा मत दिएका छन् । यसको विपक्षमा केवल २८ प्रतिशत नागरिक देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको लोकप्रियतामा देखिएको यो झिनो गिरावट र शाही परिवारको भविष्यका बारेमा देखिएको विभाजित जनमतले आगामी दिनमा जापानी राजनीति र सामाजिक बहसलाई थप रोचक बनाउने देखिएको छ ।
