काठमाडौं । काठमाडौंको मुटुमा छ- माइतीघर मण्डला । जहाँ दिनहुँजसो न्यायका पक्षमा नारा गुञ्जिन्छन् र पीडाका कथाहरू सडकमा पोखिन्छन् । मण्डलाबाट केही पाइला पर सत्ता र शक्तिको केन्द्र सिंहदरबार छ, जहाँ देशको नीति बन्छ । नजिकै सर्वोच्च अदालत छ, जहाँ न्यायको व्याख्या गरिन्छ । तर, यही शक्तिकेन्द्रको आँखा अगाडि विगत ६७ दिनदेखि एउटी युवती प्लेकार्ड बोकेर मौन विद्रोहमा उभिएकी छिन् । उनको एउटै प्रश्न छ- ‘सरकार ! कोठा खाली छ ?’
यो प्रश्न गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेकी छन्, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-४ की दीपा नेपाली । उच्च शिक्षा र सुन्दर भविष्यको सपना ९ वर्षअघि संघीय राजधानी छिरेकी दीपा आज आफै सडकबाट न्याय अधिकार खोज्न बाध्य भएकी छिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र कानूनकी विद्यार्थी दीपाको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई यो सहरले कहिल्यै सोधपुछ गरेन । सोध्यो त केवल उनको ‘थर’ र ‘जात’ ।
दीपाको यो संघर्ष कुनै आकस्मिक आवेग होइन, यो त ९ वर्षसम्म काठमाडौंका गल्लीहरूमा पलपल अपमानित हुनुपरेको संचित पीडाको विष्फोट हो । ९ वर्षमा उनले ८ पटक कोठा फेर्नुप¥यो, तर हरेक पटकको निष्कासनको चुरो एउटै थियो- जातीय विभेद ।
आत्मसम्मान र न्यायको अनुभूति नभएपछि आफूले व्यक्तिसँग नभई राज्यसँगै जवाफ खोज्ने निधो गरेर माइतीघरमा उभिनुपरेको उनको कथन छ । ‘मैले काठमाडौं आउँदा गाउँको जस्तो विभेद यहाँ हुँदैन भन्ने सोचेकी थिएँ,’ दीपा भावुक हुँदै भन्छिन्, ‘तर यहाँ त शिक्षित र सभ्य भनिनेहरू नै जातको तगारो बनेर उभिएका रहेछन् । कुकुरलाई ओछ्यानमा सुताउने सहरले मान्छेलाई चाहिँ थर सोधेर ढोका बन्द गर्छ ।’
सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट केही सय मिटरको दूरीमा छ- माइतीघर मण्डला । जहाँ देशको नीति बन्छ, त्यहीँ नीतिले नदेखेको पीडा सडकमा पोखिइरहेको छ । जहाँ न्यायको व्याख्या गरिन्छ, त्यहीँ अन्यायको पहाडले थिचिएकी एउटी युवती दुई महिनादेखि सत्याग्रहमा छिन् । ९ वर्षमा ८ पटक कोठाबाट निकालिनुको पीडा र ‘नेपाली’ थर भएकै कारण भोग्नुपरेको बहिष्करणले आज दीपा नेपालीलाई सडकको बासिन्दा मात्र बनाएको छैन, जातीय विभेदविरुद्धको एउटा बलियो ‘पोष्टर गर्ल’ का रूपमा उभ्याइदिएको छ ।
दीपाले न्यायका लागि प्रहरी चौकीदेखि अदालतसम्म धाइन्, तर न्यायको अनुभूति कहिल्यै भएन । उल्टै ‘विद्रोही’ र ‘मुद्दा हाल्ने केटी’ को ट्याग लागेपछि उनलाई कोठा पाउन झन् कठिन भयो । उनको स्वरमा रोषभन्दा बढी पीडा छ, त्यस्तो पीडा, जसले जातकै कारण काठमाडौंका गल्ली-गल्ली धाउन बाध्य बनायो । यस अवधिमा कुनै घरबेटीले थर सोधेर कोठा दिएनन् । कुनैले नसोधी दिए, तर पछि थाहा पाएपछि निकालिदिए । कुनैले बैना फिर्ता गरिदिए, कसैले बसिसकेपछि विभिन्न बहानामा कोठा छोड्न बाध्य पारे । त्यसविरुद्ध दीपाले कैयौं दिन प्रहरी चौकी धाउनुप-यो । कैयौं दिन अदालतका ढोका ।
तर त्यसबाट न्यायको अनुभूति समेत भएन । ‘यो प्रश्न सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ । राजधानीमा कोठा नपाउने समस्या नयाँ पनि होइन । म मात्रै होइन, राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेका सांसद, उच्च ओहदाका व्यक्तिले पनि त्यो पीडा भोगेका छन्,’ दीपा भन्छिन्, ‘त्यसैले यो प्रश्न मेरो मात्रै होइन र यो प्रश्नमा केवल आवास समस्या मात्रै जोडिएको छैन, यससँग मानिसलाई उसको नाम र थरले मूल्याङ्कन गर्ने र सोचविरुद्धको आवाज जोडिएको छ ।’
संघीय राजधानी काठमाडौं- जहाँ अवसर छन्, सपना छन् । आलिशान महल छन् । धेरैको जीविका तिनै महलको भाडा रकमबाट चलिरहेको छ, तर विडम्बना यी महलमा आर्थिक अवस्थाले हेरेर होइन, जात सोधेर कोठा दिइन्छ । दीपाको संघर्ष त्यहीबाट सुरु भएको छ, जहाँ अधिकांश संघर्र्षका कथाहरू अन्त्य हुन्छन् । ‘मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेँ, कानून पनि पढेँ, तर शिक्षा र योग्यताभन्दा अघि मेरो पहिचान उभियो । त्यो पहिचान धेरैका लागि अपाच्य भयो,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘तर, म समस्याबाट भाग्दिन । हिजो न्यायका लागि जहाँ समस्या आयो त्यही संघर्र्ष गरे । कतिपय व्यक्तिसँग लडे तर त्यसरी नसकिने रहेछ । यो सोचको उपज हिजोको राज्य संरचना हो, त्यसैले म आजको राज्य संरचनालाई प्रश्न गर्न यहाँ उभिएकी छु ।’
दीपाले एक्लै सुरु गरेको आन्दोलनमा विस्तारै अरूको ऐक्यबद्धता थपिँदै गएको छ । ‘सुरुमा एक्लै यहाँ उभिने निधो गरेँ, त्यसमा नजिकका साथीहरूले साथ दिए । पछिल्ला दिनमा सांसद, अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, विद्यार्थी र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अब सरकारले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले त आफ्नो एकसय बुँदे कार्यसूचीमै दलित समुदायमाथि भएको विभेदबारे क्षमायाचना गर्ने भनेको छ ।’
दीपाको आन्दोलनलाई साथ दिन माइतीघर पुगेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद हर्क साम्पाङ यो समस्यालाई एउटा व्यक्ति वा कोठाको समस्या मात्र मान्न तयार छैनन् । उनी यसलाई सहरको मरेको चेतना र संरचनात्मक अपराध भन्छन् । उनको प्रश्न छ, ‘यो सहर कुन युगमा बाँचिरहेको छ ? जहाँ मान्छेको क्षमता होइन, उसको पुर्खाले धानेको थर हेरेर घरभित्र छिर्ने अनुमति दिइन्छ ।’ यो विभेद यति गहिरो छ कि राजधानीका वर्तमान र पूर्व सांसदहरूले समेत जातकै कारण कोठा नपाएका उदाहरणहरू छन् । ‘जब देशको कानून बनाउने ठाउँमा पुगेका मानिसहरू नै जात लुकाएर बस्न बाध्य हुन्छन् भने सामान्य नागरिकको अवस्था के होला ?’ हर्कको यो प्रश्नले काठमाडौंको कथित उदारताको मुखुण्डो उघारिदिएको छ । ‘हामीले विकास र परिवर्तनका कुरा ग-र्यौ, तर मान्छेको दिमागमा रहेको जातको जालो हटाउन सकेनौं’ उनी थप्छन् ।
माइतीघरको यो राप संसद् भवनभित्र पनि पुगेको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दमयन्ती शाही रुचालले विशेष समय लिएर दीपा नेपालीको आन्दोलन र जातीय विभेदको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘एउटी शिक्षित युवती दुई महिनासम्म सडकमा न्याय मागिरहेकी छिन्, तर सरकार कहाँ छ ?’ रुचालले प्रश्न गरिन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० ले दलित अधिकारलाई मौलिक हक भनेको छ । तर व्यवहारमा दलित समुदाय सहरमा आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्य छन् । के यो राज्यको कमजोरी होइन ?’
दीपाको यो सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका चर्चित कलाकार प्रकाश सपुतले यसलाई मानिसको चेतना र राज्यको नीतिगत कमजोरीको उपज भनेका छन् । ‘यदि तिमी कोठा दिन सक्दैनौ भने कोठा भाडामा नै नलगाऊ भन्ने खालको व्यावसायिक नीति ल्याउनुपर्छ,’ मण्डलामा सपुतले भने, ‘कोठा भाडामा लगाउनु भनेको एउटा सार्वजनिक सेवा जस्तै हो । जसरी पसल थापेपछि ‘तलाईँ म सामान बेच्दिनँ’ भन्न मिल्दैन, त्यसरी नै घर भाडामा लगाउँदा जात सोधेर ‘तलाईँ दिन्नँ’ भन्नु सामाजिक र कानुनी अपराध हो ।’
संसदको रोष्ट्रमबाट माफी मागिन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले १०० बुँदे सुधारको योजना बुन्छ, र कानुनका किताबहरूमा ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ लेखिन्छ। तर, जब एउटी शिक्षित महिलाले सहरमा एउटा कोठा भाडामा पाउन आफ्नो पहिचान लुकाउनुपर्छ, तब ती सबै सरकारी दस्तावेजहरू केवल सेतो कागजका खोस्टा सावित हुन्छन्। कलाकार प्रकाश सपुतदेखि सांसद हर्क साम्पाङसम्मको ऐक्यबद्धता बोकेकी दीपा नेपालीको यो आन्दोलन केवल एउटा कोठाका लागि होइन, यो त सहरको मरेको चेतना र राज्यको संरचनात्मक अपराधविरुद्धको महासंग्राम हो।
कानुनमा त भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ, तर मानिसहरूको चेतनामा यो यति गहिरो गरी बसेको छ कि त्यसलाई चिर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सहरको सोचमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । उनले थपे, ‘यो जित्दै जाने लडाइँ हो, यसलाई ओभरस्याडो गर्दै लैजानुपर्छ ।’
दीपाको सत्याग्रहलाई बल पु-याउन ‘शिल्पी थिएटर’को टोलीले सडकमा ‘कोठा खाली छ ?’ नामक मर्मस्पर्शी नाटक प्रदर्शन गरिरहेको छ । नाटकमा देखाइएको दृश्य दीपाको वास्तविक जीवनसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । उनी दिनभरि मण्डलामा प्लेकार्ड बोकेर उभिन्छिन् र बेलुका सुरक्षित बासको खोजीमा साथी वा आफन्तकहाँ शरण लिन पुग्छिन् । बिडम्बना ! उनलाई बास दिने साथीका घरबेटीले समेत ‘विद्रोेहीलाई किन ल्याएको’ भन्दै तनाव दिन थालेका छन् ।
उसो त, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत एकसय बुँदे शासकीय सुधारका सूचीको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएको अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनस्र्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।’
सोही आधारमा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले चैत १९ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलित समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदप्रति ‘रोष्ट्रम’ बाट माफी मागेका थिए । तर दीपा भन्छिन्, ‘हामीलाई रोष्ट्रमको माफी होइन, घरको कोठा र सहरको आत्मसम्मान चाहिएको हो । माफीले पेट भरिँदैन र माफीले बस्ने छानो दिँदैन । जबसम्म व्यवहार बदलिँदैन, तबसम्म यी घोषणाका शब्दहरू केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र हुन् ।’
काठमाडौंका महलहरू जति नै अग्ला भए पनि तिनको सोच अझै पनि मध्ययुगीन जातीय अहंकारको खाडलमा पुरिएको छ । दीपा नेपालीले उठाएको प्रश्नले हाम्रो समाजको ‘सभ्यता’ र राज्यको ‘न्यायप्रणाली’ माथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यो संघर्ष केवल एउटी दीपाको मात्र होइन, यो त मधेसीहरूले भोग्नुपर्ने रंग र भूगोलको विभेद, अनि फरक लैंगिक पहिचान (एलजिबिटीक्युआई प्लस) भएका व्यक्तिहरूले झेल्नुपर्ने तिरस्कार विरुद्धको एकीकृत आवाज हो ।
थरले मान्छेको क्षमता र नागरिकताको कदर हुने कि नहुने ? के यो सहर सबैको साझा हो ? दीपाको सत्याग्रहले माग गरेको न्याय कोठा मात्र होइन, बरु मानवीय अस्तित्वको स्वीकारोक्ति हो । जबसम्म राज्यले यी ‘अदृश्य पर्खाल’ हरू भत्काउन निर्णायक हस्तक्षेप गर्दैन, तबसम्म माइतीघरको सडकबाट सिंहदरबारलाई सोधिरहिने छ- ‘सरकार ! कोठा खाली छ ?’
