टोकियो – दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर भएको भीषण ‘ओकिनावा युद्ध’ को ८१औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले कडा जनआक्रोश र विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । जापानको दशकौँ पुरानो ‘शान्तिवादी नीति’लाई त्यागेर सरकार सैन्य सुदृढीकरणतर्फ लागेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै क्रममा चर्को नाराबाजी गरेका हुन् ।
मंगलबार आयोजित विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सम्बोधन गर्न सुरु गर्नासाथ प्रदर्शनकारीहरूले अवरोध सिर्जना गरेका थिए । टेलिभिजन फुटेजहरूमा देखिएअनुसार, थोरै सङ्ख्यामा रहेका तर प्रभावशाली रूपमा प्रस्तुत भएका प्रदर्शनकारीहरूले ‘युद्धलाई नाइँ भनौँ !’ र ‘धारा ९ को रक्षा गरौँ !’ जस्ता नारा लगाएका थिए । जापानी संविधानको धारा ९ ले मुलुकलाई युद्ध गर्नबाट रोक्छ, जसलाई ताकाइचीले संशोधन गर्न खोजेको प्रदर्शनकारीहरूको आरोप छ ।
विरोध र नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आफ्नो सम्बोधन जारी राख्दै सन् १९४५ को ओकिनावा युद्धमा ज्यान गुमाएका झन्डै २ लाख जापानीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिन् । उनले भनिन्, ‘युद्धमा ज्यान गुमाएकाहरूको विरक्ति र शोकाकुल परिवारको पीडा सम्झँदा मेरो हृदय गहिरो दुःखले भरिन्छ । फेरि कहिल्यै युद्धको विभीषिका नदोहोर्याउने दृढ सङ्कल्पका साथ जापान शान्तिको पथमा निरन्तर अघि बढ्नेछ ।’
जापानको दक्षिणी टापु ओकिनावामा अमेरिकी सैन्य अखडाहरूको बाक्लो उपस्थिति छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू लामो समयदेखि असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ताकाइचीले हतियार निर्यातसम्बन्धी नियमहरू खुकुलो पार्ने र सैन्य बजेट बढाउने निर्णय गरेपछि ओकिनावाका बासिन्दाहरू झन् त्रसित बनेका हुन् । ताइवानसँग नजिक रहेको ओकिनावा, भोलि चीनसँग युद्ध भएमा ‘फ्रन्टलाइन’ (युद्धको अग्रमोर्चा) बन्न सक्ने त्रास स्थानीयमा व्याप्त छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको ‘सुरक्षा केन्द्रित’ र ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ नीतिका कारण छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध पनि निकै चिसिएको छ । ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षाका लागि जापानले सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने सङ्केत दिएपछि बेइजिङले जापानमाथि ‘सैन्यवाद’ ब्युँताउन खोजेको आरोप लगाउँदै व्यापारिक प्रतिबन्धहरू समेत लगाएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजय भोगेपछि जापानले आफ्नो सेनालाई केवल ‘आत्मरक्षा’का लागि मात्र सीमित राखेको थियो । तर, ताकाइचीको कार्यकालमा जापानले ‘प्रतिकार गर्ने क्षमता’ हासिल गर्ने र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग रक्षा सम्बन्ध बलियो बनाउने नीतिलाई तीव्रता दिएको छ, जसले जापानको आन्तरिक राजनीतिमा शान्तिवादी र राष्ट्रवादी पक्षबीचको खाडललाई झन् प्रस्ट पारेको छ ।
