काठमाडौं – मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको ठीक एक महिना पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को कार्यकाल उत्साह, ‘एक्सन’ र केही गम्भीर विवादको केन्द्रमा देखिएको छ । काठमाडौं महानगरको प्रमुखबाट राजीनामा दिई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट दुई तिहाइ निकट बहुमतसहित सत्तासीन भएका शाहले आफ्नो कार्यशैलीमा परम्परागत धारलाई चुनौती दिने संकेत गरेका हुन् ।
महानगर प्रमुख हुँदा थाँती रहेको नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने कामलाई शाहले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको महिना दिनमै सुरु गरेका छन् । शनिबार थापाथली र सिनामङ्गल क्षेत्रमा डोजर चलाएर भूमिहीनका घरटहरा खाली गराएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । दशकौँदेखि राजनीतिक मुद्दा बनेको सुकुम्बासी समस्यालाई ‘बल प्रयोग’ गरेर समाधान गर्न खोज्नुलाई कतिपयले साहस भनेका छन् भने कतिपयले मानवीय संवेदनाविहीन कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
बालेन सरकारको पहिलो महिना राजनीतिक प्रतिशोध र विधिको शासनको बहसले निकै तात्यो । भदौको आन्दोलनमा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनु यो महिनाको सबैभन्दा ठूलो घटना रह्यो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारमाथि ‘कानुनी प्रक्रिया’ मिचेर राजनीतिक प्रतिशोध साधेको आरोप लागेको छ । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले पनि ठूला दलहरूमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा वर्षौँदेखि रहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले केही देखिने कदम चालेको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) केही दिनमै उपलब्ध गराउनु र मालपोत तथा यातायात कार्यालयबाट बिचौलिया हटाउनुलाई सकारात्मक सुधारका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, इन्धन खपत घटाउन हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने तयारीले पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।
सहप्राध्यापक हरिप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्, “सरकारले परम्परागत शासन शैलीलाई चुनौती दिँदै नयाँ आत्मविश्वास र ‘नायक शैली’मा काम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, कतिपय निर्णयमा परिपक्वताको अभाव र राज्यका स्थापित मान्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।”
बाहिर ‘अटेरी’ देखिए पनि मन्त्रिपरिषद् भित्र भने प्रधानमन्त्री शाहले कडाइ गरेका छन् । आर्थिक र नैतिक प्रश्न उठ्नासाथ २७ दिनमै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र दुई सातामै मन्त्री दीपककुमार शाहलाई पदमुक्त गरेर उनले सुशासनमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने सन्देश दिएका छन् । यद्यपि, ‘कमजोर धरातल’का व्यक्तिलाई मन्त्री छानिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको छनोट क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
विपक्षी नेता चित्रबहादुर केसी भने बालेन सरकारलाई ‘निरङ्कुशताको बाटो’मा हिँडेको आरोप लगाउँछन् । विद्यार्थी सङ्गठन र कर्मचारी ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई उनले प्रजातन्त्र विरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । “डोजर चलाएर रुवाबासी गराउनु र नागरिक आवाज दबाउनु नै यस सरकारको मुख्य चरित्र देखियो,” केसीले टिप्पणी गरे ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति खारेजी, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन र १०० दिने कार्ययोजना जस्ता विषयले बालेन शाहको बाँकी कार्यकाल कता जान्छ भन्ने उत्सुकता अझै बढाएको छ । ‘बिचौलिया’ पक्राउ गर्नेदेखि फेवातालको अतिक्रमण हटाउनेसम्मका सक्रियताले बालेन सरकारले परम्परागत दलहरूलाई दबाबमा त राखेको छ, तर यी कदमले दिगो परिणाम दिन्छन् वा केवल क्षणिक लोकप्रियता (पपुलिज्म) मा सीमित हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
