Deneme Bonusu Veren Siteler
आइतवार, जेष्ठ २४, २०८३
Sunday, June 7, 2026

टोकियो – जापानमा चुलिँदो श्रमिक अभाव समाधानका लागि ४७ मध्ये २० वटा प्रान्त (प्रिफेक्चर) हरूले नेपालसहित विभिन्न विदेशी सरकारहरूसँग सिधै श्रम समझदारी गरेका छन् । जापानको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम एनएचकेले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार, ठूला सहरबाहिरका क्षेत्रमा विदेशी कामदार भित्र्याउन र उनीहरूलाई टिकाई राख्न स्थानीय सरकारहरूले यस्तो कदम चालेका हुन् ।

गत अक्टोबरको तथ्याङ्कअनुसार जापानमा विदेशी कामदारको सङ्ख्या २५ लाख ७० हजार पुगेर कीर्तिमान कायम गरेको छ । तर, तीमध्ये करिब ४० प्रतिशत कामदार टोकियो र यसका आसपासका तीनवटा प्रान्तहरूमा मात्र केन्द्रित छन् । टोकियोभन्दा टाढा रहेका ग्रामीण तथा अन्य प्रान्तहरूले पर्याप्त र स्थिर रूपमा विदेशी श्रमिक नपाउने समस्या झेल्दै आएका छन् ।

यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न होक्काइडो, मियागी, मिए, ओसाका, एहिमे र ओइतासहितका २० प्रान्तले नेपाल, भियतनाम, इन्डोनेसिया र भारत जस्ता मुलुकका केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारहरूसँग समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सन् २०२३ यता भएका यस्ता अधिकांश सम्झौताहरू विशेषगरी कृषि, पर्यटन र नर्सिङ केयर (वृद्धवृद्धाको हेरचाह) क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । सम्झौताअनुसार जापानी प्रान्तहरूले विदेशी कामदारका लागि उपयुक्त कार्य वातावरण र जीवनयापनको सहज व्यवस्था मिलाउने, सूचनाहरूको नियमित आदानप्रदान गर्ने र श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एहिमे प्रान्तका अधिकारीहरूका अनुसार विदेशी सरकारसँगको सिधा समझदारीले सम्बन्धित देशको विश्वास जित्न सजिलो भएको छ । त्यस्तै, इबाराकी प्रान्तले अन्य क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई ‘आकर्षक गन्तव्य’ का रूपमा स्थापित गर्न यस्तो सम्झौताले मद्दत पुग्ने बताएको छ ।

तोकाइ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मन्जोमे मासाओका अनुसार, श्रमिक आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा निजी कम्पनीहरूको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारहरू आफैँ अग्रसर भएका हुन् । उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘विदेशी श्रमिक आकर्षित गर्ने क्षमता सबै प्रान्तको समान छैन । त्यसैले यसमा रहेको असमानता हटाउन र सबै क्षेत्रलाई न्यायोचित अवसर प्रदान गर्न जापानको केन्द्रीय सरकारले पनि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’

जापानले विदेशी श्रमिकका लागि भिसा प्रक्रियामा खुकुलो नीति अख्तियार गरिरहेका बेला प्रान्तीय सरकारहरूको यो सक्रियतालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया