टोकियो – जापानका सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू खाद्यवस्तुमा लाग्ने ‘उपभोग कर’ घटाउने वा पूर्ण रूपमा हटाउने आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धताबाट बिस्तारै पछि हट्न थालेका छन् । फेब्रुअरी ८ मा भएको तल्लो सदनको निर्वाचनमा मतदाता फकाउन गरिएका यी बाचाहरू अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ‘फितलो’ बन्दै गएका हुन् ।
निर्वाचनका क्रममा सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र उसका साझेदारहरूले खाद्यवस्तुमा लाग्ने ८ प्रतिशत करलाई दुई वर्षका लागि शून्यमा झार्ने बाचा गरेका थिए । तर, अहिले राजस्वमा आउने कमी र मध्यपूर्वको बदलिँदो परिस्थितिका कारण यो योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै दलहरूले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले कुनै समय खाद्यवस्तुको कर फ्रिज गर्ने कुरालाई आफ्नो लामो समयदेखिको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भनेकी थिइन् । तर, भारी मतका साथ निर्वाचन जितेपछि उनी यस विषयमा मौन देखिनुले धेरैलाई अचम्मित तुल्याएको छ ।
त्यस्तै, जापान इनोभेसन पार्टीका सह-प्रतिनिधि फुमिताके फुजिताले नगद मेसिन प्रणालीलाई शून्य प्रतिशत करमा अपडेट गर्न समय लाग्ने भन्दै करलाई शून्य नै बनाउनु पर्छ भन्ने नरहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरूले मेसिन अपडेटको झन्झट भन्दा करलाई शून्यको सट्टा १ प्रतिशतमा झार्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
इरान र इजरायलबीचको द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नु जापानका लागि अर्को ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी तेल आयातमा निर्भर जापानमा इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै महँगी झन् बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा कर कटौती गरेर बजारमा पैसा पठाउँदा मुद्रास्फीति अझै अनियन्त्रित हुन सक्ने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ ।
मध्यपूर्वको तनावले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गरेपछि डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपलका नेता युइचिरो तामाकीले वातावरण “पूर्ण रूपमा परिवर्तन” भएको भन्दै अहिले कर छुटभन्दा पनि महँगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमा छलफल गर्न विभिन्न दलहरू सम्मिलित एउटा ‘राष्ट्रिय परिषद्’ गठन गरिएको छ, जसले आगामी गृष्म ऋतुसम्ममा आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाउनेछ । जापानको शक्तिशाली व्यावसायिक संगठन ‘केइदानरेन’ ले पनि देशको वित्तीय अवस्था र बढ्दो वस्तुको मूल्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्णय लिन सुझाव दिएको छ ।
