टोकियो – जापान सरकारले सार्वजनिक आवासमा बस्ने विदेशी नागरिकहरूको राष्ट्रियता र आवासीय स्थितिको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । विपद्का समयमा प्रभावकारी रूपमा उद्धारका सूचना प्रवाह गर्न र सामुदायिक नियमहरूको पालना सुनिश्चित गराउन भूमि मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
गत मंगलबार जारी गरिएको परिपत्र अनुसार, अब सार्वजनिक आवासका लागि आवेदन दिने विदेशीहरूले पेस गर्ने आवासीय प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरूको विस्तृत विवरण राखिनेछ । साथै, विदेशी भाडावालहरूले आपत्कालीन सम्पर्कका लागि जापानी भाषामा धाराप्रवाह कुराकानी गर्न सक्ने व्यक्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यदि कोही विदेशीले त्यस्तो सम्पर्क व्यक्ति उपलब्ध गराउन नसकेमा उनीहरूलाई आवास सहायता संस्थाहरूसँग समन्वय गराइनेछ ।
यो कदम प्रधानमन्त्री सानाय ताकाइचीको सरकारले गत जनवरीमा ल्याएको नयाँ विदेशी नीतिको एक हिस्सा हो । यसको उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दुरुपयोग रोक्नु, अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नु र समाजमा आपसी सद्भाव कायम राख्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय कानुन र नियमहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनको समय भने फरक-फरक हुन सक्नेछ । मन्त्रालयले हाल आवासमा बसिरहेका पुराना विदेशी भाडावालहरूको पनि राष्ट्रियतासम्बन्धी विवरण संकलन गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
