टोकियो – जापानी संसदले विदेशी नागरिकहरूका लागि आवासीय अनुमति (भिसा) शुल्कमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र जापान प्रवेशअघि नै अनलाइनमार्फत पूर्व-स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी ‘अध्यागमन नियन्त्रण ऐन’को संशोधन विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिरबाट लागू हुने नयाँ व्यवस्थाअनुसार, भिसा नवीकरण वा आवासीय स्थिति परिवर्तनको शुल्कको अधिकतम सीमा १ लाख येन तोकिएको छ । त्यसैगरी, स्थायी बसोबास (पिआर) प्राप्तिका लागि आवेदन दिँदा अब अधिकतम ३ लाख येनसम्म शुल्क लाग्न सक्नेछ ।
हाल जापानमा भिसा थप गर्न वा हैसियत परिवर्तन गर्न ६ हजार येन र स्थायी बसोबासका लागि १० हजार येन मात्र शुल्क लाग्दै आएको छ । सरकारले सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को आदेशमार्फत नयाँ शुल्कको आधिकारिक रकम औपचारिक रूपमा तय गर्नेछ । जापान सरकारले प्रशासनिक खर्च बढेका कारण शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको तर्क गरेको छ। यद्यपि, मानवीय आधारमा र आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिहरूलाई शुल्कमा केही सहुलियत दिने भनिए पनि त्यसको स्पष्ट मापदण्ड भने अझै तय भइसकेको छैन ।
पछिल्लो संशोधनले ‘जापान इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोरिटी नामक नयाँ प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, जसलाई सन् २०२८ सम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यो प्रणाली विशेष गरी जापानसँग ‘भिसा-मुक्त’ सम्झौता भएका ७४ देश र क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि लक्षित हुनेछ ।
नयाँ नियमअनुसार, ती देशका यात्रुहरूले जापान प्रस्थान गर्नुभन्दा केही दिन अघि नै अनलाइनमार्फत आफ्नो नाम, भ्रमणको उद्देश्य र गन्तव्य जस्ता विवरणहरू बुझाउनुपर्नेछ। ती विवरणहरूलाई आपराधिक रेकर्ड र अन्य डेटाबेससँग जाँच गरिनेछ । यदि कुनै व्यक्तिले अवैध रूपमा जापानमा बस्न सक्ने वा सुरक्षा जोखिम निम्त्याउन सक्ने शङ्का लागेमा उसलाई जहाज वा पानीजहाज चढ्न अनुमति दिइने छैन । आतंकवाद नियन्त्रण र अवैध रोजगारी रोक्न यो प्रणाली निकै प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।
जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जापानमा विदेशीहरूको सङ्ख्या ४१ लाख ३० हजार नाघिसकेको छ, जुन जापानको इतिहासमै अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।
