टोकियो – जापान सरकारले सन् २०३० सम्ममा पुनः प्रशोधित स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी कुल १० खर्ब येन (करिब १ ट्रिलियन येन) लगानी गर्ने महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । चीनले ‘दुर्लभ धातु’को निर्यातमा कडाइ गरेसँगै जापानले महत्वपूर्ण खनिज र धातुको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बन्न यो कदम चालेको हो ।
मंगलबार बसेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूको बैठकले ‘सर्कुलर इकोनोमी’ (चक्रीय अर्थतन्त्र) लाई प्रवद्र्धन गर्दै फालिएका प्लास्टिक र धातुहरूको पुनः प्रयोगलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । जापानका मुख्य सचिव मिनोरु किहाराले यस योजनालाई प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको ‘मजबूत अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने विकास रणनीतिको मुख्य हिस्सा भएको बताए । ‘सार्वजनिक-निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै चक्रीय अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्नु जापानको आर्थिक सुरक्षाका लागि अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।
हाल जापान दुर्लभ धातु र महत्वपूर्ण खनिजहरूका लागि धेरै हदसम्म आयातमा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्ता स्रोतका लागि बढ्दो प्रतिस्पर्धा र भू-राजनीतिक जोखिमका कारण जापानले स्वदेशमै स्थिर आपूर्ति प्रणाली स्थापना गर्न खोजेको हो ।
कार्ययोजना अनुसार सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधन र चिकित्सा उपकरणहरूमा प्रयोग हुने स्थायी चुम्बकका लागि आवश्यक ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ पुनः प्रशोधित स्रोतबाटै प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बढ्दो मागलाई धान्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न यो लक्ष्य निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारले स्रोत संकलन र प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्न व्यवसायीहरूलाई सहुलियत ऋण तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो योजनालाई यसै वर्षको गृष्म ऋतुमा तयार हुने सरकारको वार्षिक आर्थिक तथा वित्तीय निर्देशिकामा समावेश गरिनेछ ।
