टोकियो – जापानले आफ्नो दशकौं पुरानो रक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै घातक सैन्य हतियार निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार रक्षा सामग्री हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब जापानले रक्षा उपकरणहरूलाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ: ‘हतियार’ (जसमा युद्धपोत, ट्याङ्क र मिसाइल जस्ता घातक प्रणाली पर्दछन्) र ‘गैर-हतियार’ (जसमा राडार र सुरक्षा कवच जस्ता उपकरण पर्दछन्) । यसअघि जापानले केवल पाँचवटा गैर-घातक श्रेणीका उपकरणहरू मात्र निर्यात गर्दै आएको थियो ।
हतियार निर्यातको अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरू सम्मिलित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’ ले गर्नेछ । यो सुविधा हाल जापानसँग रक्षा उपकरण र प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता भएका १७ वटा देशहरूमा मात्र लागू हुनेछ । युद्धरत मुलुकहरूलाई हतियार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइए पनि, जापानको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा “विशेष परिस्थिति” अन्तर्गत हतियार पठाउन सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ ।
यस निर्णयले जापान, बेलायत र इटालीको संयुक्त पहलमा निर्माण भइरहेको ‘छैटौं पुस्ताको लडाकु विमान’ तेस्रो मुलुकलाई बिक्री गर्ने बाटो समेत प्रशस्त गरेको छ ।
जापानका मुख्य सचिव मिनोरु किहाराले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा आएको तीव्र परिवर्तनका कारण यो कदम अनिवार्य भएको बताए । विशेषगरी चीनको बढ्दो सैन्य शक्ति र उत्तर कोरियाको चुनौतीलाई संकेत गर्दै सरकारले “कुनै पनि देशले अब एक्लै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने” तर्क अघि सारेको छ ।
विपक्षी दलहरूले भने यो निर्णयले जापानको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ‘शान्तिवादी छवि’ र ‘रक्षात्मक नीति’ मा आँच पुर्याउन सक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् । संसदलाई पूर्वजानकारी नदिई हतियार निर्यातको निर्णय गर्ने सरकारी तयारीको पनि विरोध भएको छ ।
