काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका दुई खेमाहरूमध्ये कुन आधिकारिक भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउँदै गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले उठाएको जोखिमलाई वैधानिक रुपमा अनुमोदन गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले मान्यता विरुद्धमा शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च गएका थिए तर उनको माग अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, ‘शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दायर गरिएको दुईवटै रिट खारेज भएको छ र विशेष अधिवेशनले आधिकारिकता पाएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पार्टीभित्र विधिवत विशेष महाधिवेशन माग भए पनि संस्थापन पक्षले नगरेपछि विधानसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशन गरेको उल्लेख छ । विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीका सभापति चुनिएका गगन कुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको र थापाको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवार चयन भइ निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘…उम्मेदवारको मनोनयन भइ निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइ राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भईसकेको अवस्था…रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन ।’
निर्वाचन आयोगले समेत विशेष महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएसँगै पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति देउवा र उनीद्वारा कार्यवाहक सभापति नियुक्त पूर्णबहादुर खड्काले यस निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कांग्रेसले गगन थापाकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेको थियो ।
देउवा पक्षकै कतिपय नेताहरू समेत थापाद्वारा हस्ताक्षरित उम्मेदवारी मनोनयनपत्र लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसबेला करिब साम्यजस्तो देखिएको पार्टीको आन्तरिक विवाद चुनावमा कांग्रेसको अपेक्षाभन्दा कम सीट आएसँगै बल्झिएको थियो ।
