टोकियो – जापान सरकारले मुलुकभित्र बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूले गर्ने अपार्टमेन्ट खरिद-बिक्रीको प्रक्रियामा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । घरजग्गा बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई रोक्न र सट्टा लगानी नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०२७ देखि यो विशेष अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको हो ।
जापानको भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले गत वर्ष पहिलोपटक विदेशमा ठेगाना भएका व्यक्तिहरूले जापानमा गर्ने अपार्टमेन्ट कारोबारको सर्वेक्षण गरेको थियो । अब सोही अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जापानमै बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्न लागिएको सरकारी स्रोतले बिहीबार जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय विदेशी लगानीकर्ताहरूको बढ्दो आकर्षणका कारण जापानका मुख्य सहरहरूमा अपार्टमेन्टको मूल्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर जान थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विशेष गरी सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी)का धेरै सदस्यहरूले विदेशी व्यक्ति र कम्पनीहरूद्वारा गरिने घरजग्गा खरिदमा कडा नियमन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । एलडिपीले यस वर्षको तल्लो सदनको निर्वाचनमा समेत विदेशीहरूको अपार्टमेन्ट खरिदलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएको थियो ।
सरकारले विदेशी नागरिकहरूसँग ‘सुव्यवस्थित र मर्यादित सहअस्तित्व’ कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै अन्तर्गत आगामी अक्टोबरदेखि जापानमा घरजग्गा खरिद गर्ने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा आफ्नो ‘राष्ट्रियता’ खुलाउनुपर्ने नियम लागू गरिँदैछ । आगामी सर्वेक्षणमा सरकारले कुन देशका नागरिकले कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेका छन् र ती खरिदहरू बस्नका लागि हुन् वा नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिएका ‘सट्टाबाजी’ हुन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नेछ ।
सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार टोकियोमा बिक्री भएका नयाँ अपार्टमेन्टमध्ये ३ प्रतिशत मात्रै विदेशमा ठेगाना भएका व्यक्तिहरूले खरिद गरेको पाइएको थियो । त्यसबेला मन्त्रालयले विलासी घरजग्गामा अल्पकालीन कारोबारको खासै प्रभाव नदेखिएको र मूल्य वृद्धिमा विदेशीको भूमिका निर्णायक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, जापानभित्रै बस्ने विदेशीहरूको लगानी ठूलो हुन सक्ने आशङ्कामा अहिले यो नयाँ कदम चालिएको हो । ‘जापानमा बसेर काम गरिरहेका विदेशीले घर किन्नु आफैँमा समस्या होइन,’ सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘तर जापानी हुन् वा विदेशी, नाफाका लागि गरिने सट्टाबाजी कारोबारले बजारलाई अस्थिर बनाउने भएकाले यसलाई निगरानीमा राख्नु आवश्यक छ ।’
यद्यपि, विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्तअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले विदेशी नागरिकमाथि भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले केवल विदेशीहरूलाई मात्र लक्षित गरी कडा प्रतिबन्ध लगाउन जापानका लागि कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सरकारले यो अनुसन्धानमार्फत प्राप्त हुने तथ्याङ्कका आधारमा भविष्यमा सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने सन्तुलित नीति तर्जुमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
