टोकियो – जापानमा जन्मदरमा आएको निरन्तरको गिरावट रोकिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन । हालै सार्वजनिक तथ्याङ्कले मुलुकको भविष्यलाई नै चुनौती दिने गरी बालबालिकाको जन्म सङ्ख्या घटेपछि सरकारले आफ्ना पुराना नीति र रणनीतिहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
सन् २०२५ मा जापानको ‘कुल प्रजनन दर’ (एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा जन्माउन सक्ने सन्तानको औसत सङ्ख्या) लगातार १०औँ वर्ष घट्दै १.१४ को ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा झरेको छ । गत वर्ष कुल ६,७१,२३६ शिशुको मात्र जन्म भयो, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा कम हो । डरलाग्दो कुरा के छ भने, जन्मदरमा देखिएको यो गिरावट सरकारी प्रक्षेपणभन्दा १५ वर्ष अगावै यो भयावह स्थितिमा आइपुगेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको सरकारले ‘जन्मदर बढाउन अभूतपूर्व कदम’ भन्दै बाल भत्ता विस्तार लगायतका आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, ती नीतिहरूले सकारात्मक नतिजा दिन सकेनन् । यसले के प्रस्ट पार्छ भने, केवल नगद बाँडेर मात्र युवा पुस्तालाई सन्तान उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न सम्भव छैन ।
निजी क्षेत्रका सर्वेक्षणहरूले देखाएअनुसार धेरै जापानी युवाहरू आर्थिक असुरक्षाका कारण विवाह गर्न वा सन्तान जन्माउन डराइरहेका छन् । कम्पनीहरूले तलब त बढाएका छन्, तर त्यो महँगी (मुद्रास्फीति) को तुलनामा निकै कम छ । तथ्याङ्कअनुसार ‘अस्थायी वा करार’मा काम गर्ने पुरुषहरूमा अविवाहित रहने दर निकै उच्च छ । सरकारले स्थायी र अस्थायी कर्मचारीबीचको यो विभेद हटाउन र सबैका लागि स्थिर आय सुनिश्चित गर्न थप लगानी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
विकसित देशहरूको समूहमध्ये जापानले उच्च शिक्षामा गर्ने सरकारी खर्च निकै कम छ । नतिजास्वरूप, धेरै युवाहरू ऋण लिएर पढ्न बाध्य छन् । जागिर खाएपछि पनि वर्षौँसम्म ‘छात्रवृत्ति ऋण’ तिर्नुपर्ने भारले उनीहरूलाई पारिवारिक जीवन सुरु गर्नबाट रोकिरहेको छ । यसैगरी, सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य अकासिनु अर्को ठूलो चुनौती हो । सन्तान भएका परिवारका लागि सुपथ मूल्यमा आवास र सहुलियतपूर्ण गृह-कर्जाको व्यवस्था गर्नु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।
जापानी समाजमा अझै पनि सन्तान हुर्काउने मुख्य जिम्मेवारी महिलाको मात्र हो भन्ने सोच हावी छ। कार्यस्थलमा पुरुषहरूलाई ‘पितृत्व बिदा’ लिन प्रोत्साहन गर्ने वातावरणको अभाव छ । कम्पनीहरूले आफ्नो ‘कार्यशैली सुधार’लाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको प्रशासनले यी संरचनागत समस्याहरूलाई सिधै सम्बोधन गर्ने ठोस संकेत अझै देखाएको छैन । जापानको ‘बालबालिकाको भविष्य रणनीति’ले सन् २०३० सम्ममा बजेट दोब्बर पार्ने लक्ष्य त राखेको छ, तर आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी प्रभावकारी र परिणाममुखी योजना ल्याउनु सरकारका लागि अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
