काठमाडौं – पछिल्लो समय राष्ट्रपतिदेखि पालिका अध्यक्षसम्म फेसनका रूपमा राखिने प्रेस सल्लाहकारको लहरमा अब पूर्णविराम लाग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको कठोर खर्च कटौती नीतिले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत सचिवालय र प्रेस सल्लाहकार नियुक्तिको ‘फेसन’ माथि अंकुश लगाएको हो ।
अब सरकारी ढुकुटीबाट यस्ता अनावश्यक पदहरूमा हुने खर्च बन्द गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो । यस निर्णयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सांसदलगायत अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिदिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यको ‘अन्य खर्च कटौती’ शीर्षकअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ कि अब प्रेस सल्लाहकारको आवश्यकता रहने छैन । यसको सट्टा हरेक कार्यालयमा कार्यरत सूचना अधिकारीले नै प्रेस समन्वयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। यो निर्णय खासगरी पार्टीनिकट पत्रकारहरूलाई सरकारी स्रोतबाटै ‘प्रेस सल्लाहकार’ का रूपमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आएको हो ।
खर्च कटौतीको नीतिले संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै कार्यकक्ष नराख्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, यस्ता स्वकीय सचिवालयहरूका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराइने छैन । यसले सरकारी कार्यालयभित्र हुने अनावश्यक ‘हाइप’ र सुविधाको दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
खर्च कटौतीको यो नीतिले विभिन्न मुलुकमा खटिने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि राजदूतहरूलाई नियमानुसार तोकिएको माथिल्लो तहभन्दा बढी दिइने थप सुविधा पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययिता ल्याउनेछ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थानहरूमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक भार कम गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको संकटपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरूको खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसका साथै, ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि गरिएको छ ।
