समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिपुलेकलाई लिएर भारत–चीनबीच भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ।
पार्टीले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा दार्चुलाको कालापानीसहितको भूभाग नेपालको अविभाज्य हिस्सा भए पनि भारतले लामो समयदेखि त्यहाँ सैन्य कब्जा जमाइरहेको आरोप लगाएको छ। चीनले भारतको प्रभुत्वलाई मान्यता दिने गरी लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन सहमति जनाउनु नेपालमाथि आक्रमण सरह भएको जनमोर्चाले जनाएको छ। साथै, कालापानीमा भारतीय सेना फिर्ता गराउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
जनमोर्चाले वक्तव्यमार्फत गाजामा भइरहेको इजरायली आक्रमणको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै त्यसलाई प्यालेस्टिनी जनतालाई राज्यविहीन बनाउन खोजिएको प्रयास भनेको छ। पार्टीले संयुक्त राष्ट्रसंघको दुई राष्ट्रको अवधारणालाई समर्थन गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूको स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माणलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरणतर्फ धकेलिरहेको भन्दै जनमोर्चाले आपत्ति जनाएको छ। निजी मेडिकल कलेजका लागि मात्रै सिट बढाउने हालको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत वक्तव्यमा गरिएको छ।
