काठमाडाैं – अध्यादेशमार्फत जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिकित्साबाहेक अन्य संकायलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
संयुक्त स्वास्थ्य सुधार संर्घष समितिले आज काठमाडौँमा गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमाथिको विशेष बहस’ मा सहभागीले ऐनमा नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, फार्मेसी, प्रयोगशाला विज्ञान संकायलगायत विज्ञलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्न नपाउने प्रावधानले संविधानप्रदत्त समानताको हक मिचिएको आरोप लगाएका छन् ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्रा डा गणेश गुरुङले ऐनले विश्वविद्यालयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय ऐन होइन, आयोगको विधेयक मात्र हो, यसले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिभित्र दिन्छ, विश्वविद्यालय राजनीतिभन्दा बाहिर हुनुपर्छ ।’ यो ऐन आएपछि अन्य चिकित्साका ऐन खारेज हुने भन्दै उपकुलपति गुरुङले भन्नुभयो, ‘यो ऐन आए चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जान्छ ।’
पूर्वमहान्याधिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले आफूले ऐन नमानेको बताउँदै नेपालमा नभएका कार्यक्रमको नाममा विदेशीले शहरमा पनि कलेज खोल्न पाउने तर स्वदेशी मेडिकल कलेजलाई निधेषित गर्ने ऐन मान्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटी आमाले कमजोर बच्चा जन्माउदैछिन त्यो भन्दा आमालाई मारिदिनु भन्ने खालको ऐन छ, आमालाई मार्ने कि उनको उपचार गरी दुवैलाई स्वास्थ्य राख्ने, यस्तो ऐनका विरुद्ध लड्ने मेरो कर्तव्य हो ?’
नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नयनसिंह महरले गरिबका छोराछोरीले पनि सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने संघको माग भएकाले कलेज खोल्नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने ऐनको आयशप्रति आपत्ति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बिना अध्ययन, परामर्श हतारमा ऐन जारी गरिएको छ, जसका लागि बनेको ऐन हो, उनीहरुकै सहभागिता नहुने गरी ऐन आउनु दुःखद् हो ।
संघर्ष समितिले चिकित्साबाहेकका स्वास्थ्यका अन्य संकायलाई पनि ऐनमा समेटी संशोधन गर्नुपर्ने बुदाँसहित गत भदौ ५ गते सभामुखलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।
