जेठ १७ गते । संसद् भवनको माहोल अलि भिन्न थियो -कालै दौरा-सुरुवाल, कालै कोट र चस्मामा सजिएका ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ रोस्ट्रममा उभिँदा हलमा सन्नाटा छाएको थियो । परम्परागत राजनीतिको ‘इलिट’ वृत्तलाई चुनौती दिँदै आएका बालेनले आफ्नो सम्बोधनमा एउटा गम्भीर सुइरो रोपे- ‘३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन । थिति बसाल्न समय लाग्छ ।’
यो केवल एउटा भनाइ मात्र थिएन, बरु पुरानो पुस्ताका दलहरूले तीन दशकसम्म देशलाई ‘बेथिति र भ्रष्टाचारको दलदल’मा जाकेको आरोपसहित सत्ताको चाबी हातमा लिएका एक युवाको आत्मविश्वास थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बलियो समर्थनमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पुग्दा बालेन शाहको यो ‘हनिमुन पिरियड’ नेपाली राजनीतिका लागि एउटा ठूलो प्रयोगशाला बनेको छ ।
बालेन सरकारको पहिलो र सबैभन्दा साहसिक काम मन्त्रालयको संख्या कटौती थियो । ‘साना मन्त्रालय, छिटो सेवा’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिँदै उनले ३० दिनभित्रै २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा झारे । भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने पुरानो रोगको यो ओखती थियो । योसँगै दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनमा वर्षौंदेखिको ‘राजनीतिक क्यान्सर’लाई फाल्ने जमर्को गरेको छ ।
कर्मचारीहरू अब दलको झन्डा बोकेर होइन, नागरिकको फाइल बोकेर कार्यकक्षमा भेटिनुपर्ने बाध्यात्मक थिति बसाल्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, प्रशासनिक सुधारका नाममा गरिएका १६ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूको खारेजी र नयाँ नियुक्तिको शैलीले भने प्रश्न उब्जाएको छ । ‘पुरानालाई हटाएर आफ्नालाई भित्र्याउने’ खेल त भइरहेको छैन? यो संशय अझै मेटिएको छैन ।
बालेन सरकारको १०० दिन सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो- भ्रष्टाचारविरोधी सक्रियताका कारण । २०४६ यताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित आयोगले सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म कम्पन पैदा गरेको छ ।
तर, सबैभन्दा विवादास्पद र साहसिक मोड तब आयो, जब पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । यो कदमले देश दुई भागमा बाँडियो । एकथरीले यसलाई ‘विधिको शासन’ भनेर स्वागत गरे भने अर्काथरीले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा’ र ‘नयाँ अधिनायकवादको उदय’ को संज्ञा दिए । १३ दिनपछि उनीहरू रिहा भए । यसलाई सरकारको हतारो मानिएको छ ।
पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरिएको छ । थुनामा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यो बीचमा उद्योगी, व्यवसायी तथा इतर पक्षका राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि धरपकड भइरहेको भन्दै उद्योगी-व्यवसायी आतंकित छन् । के यो साँच्चै शुद्धीकरण हो या विपक्षी सिध्याउने अस्त्र ? यसको जवाफ भविष्यको गर्भमै छ ।
राजनीतिबाट निकै टाढा राखिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा यसपटक केही सुखद परिवर्तन देखिएका छन् । विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’को अवधारणा ल्याउनुलाई प्राज्ञिक क्षेत्रले ‘ऐतिहासिक’ मानेको छ । एसईई र कक्षा १२ को नतिजा समयमै आउनु र १८ वटा अस्पतालमा जलन उपचार वार्ड स्थापना हुनुले सरकारको ध्यान भुइँतहका मानिसको समस्यामा छ भन्ने देखिन्छ । महिलाका लागि ल्याइएको ‘ब्लु बस’को अवधारणाले सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा र सम्मानको नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।
बालेनको कार्यशैलीको एउटा पाटो ‘डोजर’ पनि हो । काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजरले सरकारको कठोर अनुहार देखाएको छ । ‘जग्गा त फिर्ता भयो, तर मान्छे कहाँ गए ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारसँग छैन । पुनस्र्थापनाको ठोस योजनाबिना नै नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा हुल्नुले सरकार ‘कठोर’ त भयो तर ‘अभिभावक’ बन्न सकेन कि भन्ने आलोचना बढाएको छ ।
लोकतन्त्रमा संसद् सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्प्रति अनुत्तरदायी देखिएको आरोप छ । संसद्मा उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सभाहरूमा गर्जिनुलाई उनले प्राथमिकता दिएका छन् । दुईतिहाइ नजिकको समर्थन हुँदाहुँदै पनि संसद् छलेर एकैपटक ८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुले ‘लोकतान्त्रिक विधि’ भन्दा ‘हुकुमी शासन’तर्फको झुकावलाई संकेत गर्दछ ।
विशेषगरी, संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने उनको विवादित अभिव्यक्तिले उनको कूटनीतिक अपरिपक्वता मात्र होइन, मुलुकको स्वाधीनतामाथि नै आँच पुर्याएको भन्दै गम्भीर आलोचना भएको छ ।
सरकारले सुशासनको कुरा गरिरहँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरू भने उत्साहजनक छैनन् । महँगी नियन्त्रण बाहिर छ, किसानले मल पाएका छैनन् र शिक्षा-स्वास्थ्यमा लगाइएको थप करले सर्वसाधारणको ढाड सेकेको छ । रास्वपाका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा विदेशी ऋणको चर्को विरोध गरे पनि आफ्नै बजेटमा ऋणको आवश्यकता औंल्याउनुले उनीहरूको ‘सिद्धान्त र व्यवहार’ बीचको खाडल स्पष्ट पारेको छ ।
बालेन शाहको १०० दिनका दुईवटा पाटा छन् । एउटा पाटोले भन्छ- ‘देशमा केही गर्न सकिन्छ, युवाले आँट गरे थिति बस्छ ।’ अर्को पाटोले सचेत गराउँछ- ‘विधि मिचेर गरिने सुधार दिगो हुँदैन र प्रतिशोधको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले यसलाई ‘निराशाजनक’ भन्नु र कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘जनतामाथिको धोका’ भन्नुमा राजनीतिक स्वार्थ होला, तर उनीहरूले उठाएका केही प्रश्नहरू (संविधानको बर्खिलाप र संसद्को उपेक्षा) मननयोग्य छन् ।
बालेन सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएको छ । अबको यात्रा केवल ‘हाइ-प्रोफाइल’ स्टन्टमा मात्र सीमित हुनेछ कि आम किसानको मल, विद्यार्थीको पुस्तक र नागरिकको भान्छाको महँगी घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ? आगामी दिनले नै प्रमाणित गर्नेछन्- बालेन शाह नेपाली राजनीतिको ‘गेम चेन्जर’ हुन् वा केवल एउटा ‘पपुलिस्ट’ लहर…!
