टोकियो – जापानको संसदले शुक्रबार स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनमा एक महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै सुत्केरी सेवालाई सैद्धान्तिक रूपमा निःशुल्क बनाउने निर्णय गरेको छ । बढ्दो महँगी र घट्दो जन्मदरका बीच काम गर्ने युवा पुस्तामाथि परेको आर्थिक भार कम गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जापानमा बच्चा जन्माउँदा लाग्ने खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमाले पूर्ण रूपमा समेट्नेछ । यसका साथै सरकारले केही निश्चित औषधिहरूको मूल्य बढाउने र सम्पन्न वृद्धवृद्धाहरूको उपचार खर्चमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
हालसम्म जापानमा ‘सामान्य सुत्केरी’लाई बिमारी वा चोटपटकको श्रेणीमा नराखिएका कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमाले समेट्दैनथ्यो । सरकारले प्रति सुत्केरी ५ लाख येनको एकमुष्ट अनुदान दिँदै आए तापनि अस्पतालको खर्च त्योभन्दा बढी हुने गरेको थियो ।
अब नयाँ कानुनले देशभर सुत्केरी सेवाको शुल्कमा एकरूपता ल्याउनेछ र त्यसको सम्पूर्ण खर्च बीमाले बेहोर्नेछ । यो व्यवस्था सन् २०२८ को जुन महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, ‘सी-सेक्सन’ (शल्यक्रिया) मार्फत हुने सुत्केरीको हकमा भने पहिले जस्तै बीमा पछिको ३० प्रतिशत खर्च बिरामी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ ।
स्वास्थ्य सेवालाई दिगो बनाउन सरकारले मार्च २०२७ देखि लागू हुने गरी करिब १,१०० प्रकारका औषधिहरूको मूल्यमा वृद्धि गर्ने भएको छ । सामान्य औषधि पसलहरूमा सजिलै पाइने औषधिसँग मिल्दाजुल्दा प्रेस्क्रिप्सन औषधिको हकमा बिरामीले थप २५ प्रतिशत खर्च बेहोर्नुपर्नेछ। यसमा विशेषगरी धुलो र परागकणको एलर्जी, दुखाइ कम गर्ने र ज्वरोका औषधिहरू पर्नेछन् ।
