टोकियो – जापान सरकारले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका परिवार (आश्रित सदस्य) हरूका लागि प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमाको ‘परोक्ष सुविधा’लाई पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । गत अप्रिल २८ मा वित्तीय प्रणाली परिषद्ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो प्रस्ताव समेटिएपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘आर्थिक भार थपिने’ भन्दै सर्वसाधारणले चर्को विरोध र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
विशेषगरी बढ्दो महँगीको मार खेपिरहेका मध्यम र न्यून वर्गीय परिवारहरूले ‘अब बच्चा र वृद्धवृद्धाको पनि छुट्टै बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । तर, नीति निर्माणमा संलग्न विज्ञहरूले भने यसलाई ‘पूर्ण भार’ को रूपमा बुझ्नु गलत हुने बताएका छन् ।
प्रस्ताव सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा ‘के अब बच्चा र बिरामीबाट पनि सरकारले पैसा असुल्ने हो ?’ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियाको बाढी आएको छ । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘महँगीले ढाड सेकेको बेला सरकारले थप पैसा माग्नु न्यायसंगत छैन ।’ कतिपयले यसले जन्मदर बढाउने सरकारी लक्ष्यमै बाधा पुर्याउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यो बहसका बीच वित्तीय परिषद्का सदस्य एवं तोकाइ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक होरी मानामीले स्पष्ट पारेका छन् कि आश्रित सदस्यको बीमा शुल्क कर्मचारीको बराबर हुने गरी डिजाइन गरिने छैन । ‘बीमा प्रणाली जटिल भएकाले धेरैमा भ्रम परेको हुन सक्छ । यदि यो व्यवस्था लागू भए पनि न्यून आय भएका र बालबालिकाका लागि अत्यन्तै कम शुल्क वा सहुलियतको व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी केइओ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माकिको नाकुमुरोले पनि एकमुष्ट भार थपिने कुरामा सत्यता नरहेको बताए । उनले भने, ‘सबैलाई एउटै दरमा शुल्क लगाइने छैन । बालबालिका वा आर्थिक रूपमा असक्षम व्यक्तिका लागि शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरिनेछ ।’
विज्ञ नाकुमुरोका अनुसार वर्तमान प्रणालीमा धेरै विभेद छ । अहिलेको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि धनी घरका गृहिणीहरूले आफ्ना श्रीमानको बीमा अन्तर्गत नि:शुल्क सुविधा पाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, निकै कम आम्दानी भएका एकल आमाहरूले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत आफ्ना बालबालिकाका लागि समेत छुट्टै शुल्क तिरिरहनु परेको छ ।
‘एकल आमाहरूको परिवार गरिबीको चपेटामा हुँदा पनि उनीहरूले बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने, तर सम्पन्न परिवारका गृहिणीले नि:शुल्क सुविधा पाउने व्यवस्था आफैँमा न्यायसंगत छैन,’ नाकुमुरोले भने ।
