टोकियो – जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूका लागि आफ्नो ‘रेसिडेन्सी स्टाटस’ जीवनको आधारशिला हो । तर, हालै जापान सरकारले अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐनमा गर्न लागेको संशोधनले विदेशी नागरिकहरूमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ । प्रशासनिक प्रक्रियाका नाममा लादिने यस्तो चर्को शुल्कले जापानमा रहेका लाखौं विदेशीहरूको दैनिक जीवन र भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
जापानको संसदमा छलफल भइरहेको नयाँ विधेयक अनुसार, भिसा नवीकरण वा आवासीय स्थिति परिवर्तनका लागि लाग्ने शुल्कको माथिल्लो सीमा १० हजार येनबाट बढाएर सिधै एक लाख पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस्तो प्रक्रियाका लागि ६ हजार येन शुल्क लाग्दै आएको छ ।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार, नयाँ नियम लागू भएपछि बस्ने अवधिको लम्बाइ अनुसार शुल्क निर्धारण गरिनेछ, जुन १० हजारदेखि ७० हजार येनसम्म पुग्न सक्छ । अझ डरलाग्दो पक्ष त ‘स्थायी बसोबास’ (पीआर) को आवेदन शुल्कमा छ । हाल १० हजार येन रहेको पीआर शुल्कलाई २० गुणाले बढाएर २ लाख येनसम्म पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।
यो शुल्क वृद्धि मध्यम र न्यून आय भएका विदेशी श्रमिकहरूका लागि निकै कष्टकर हुने देखिन्छ । विशेषगरी ठूलो परिवार भएका विदेशीहरूका लागि यो खर्च धान्न कठिन हुनेछ। यसले गर्दा आर्थिक अभावकै कारण कतिपय विदेशीहरू जापान छोड्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सबैभन्दा बढी मार शरणार्थीका रूपमा आवेदन दिएका व्यक्तिहरूलाई पर्ने देखिन्छ । उनीहरूले हरेक दुई देखि छ महिनामा आफ्नो बस्ने अनुमति नवीकरण गर्नुपर्छ । स्क्रिनिङ प्रक्रिया वर्षौंसम्म चल्ने हुँदा, बारम्बार तिर्नुपर्ने चर्को शुल्कले उनीहरूलाई ‘अवैध’ बस्न बाध्य पार्ने जोखिम बढाएको छ । यद्यपि सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिलाई शुल्क छुट दिन सकिने बताएको छ, तर त्यसको स्पष्ट मापदण्ड अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
जापान सरकारले शुल्क वृद्धिको बचाउ गर्दै यसबाट संकलित रकम विदेशी नागरिकको सहयोगका लागि सञ्चालित कार्यक्रम, जापानी भाषा शिक्षा र अध्यागमन प्रशासनको डिजिटलाइजेशनमा खर्च गरिने बताएको छ । ‘सुविधा लिनेले नै खर्च बेहोर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा शुल्क बढाइएको सरकारको तर्क छ ।
तर, यो तर्क पूर्ण रूपमा न्यायोचित देखिँदैन । जापानमा रहेका ४१ लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूले यहाँका नागरिक सरह कर तिर्दै आएका छन् । उनीहरूले जापानको श्रम बजारमा रहेको चरम अभावलाई पूर्ति गरेर जापानी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहेका छन् । करदाता भइसकेपछि सार्वजनिक सेवाका लागि फेरि यति ठूलो अतिरिक्त शुल्क थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
पछिल्लो समय जापानले विदेशी नागरिकप्रति कठोर नीति अपनाउँदै गएको देखिन्छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक बसोबासको अवधिलाई पनि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ । राजनीतिक अधिकार र मतदानको अधिकार नभएका विदेशीहरूका विरुद्धमा राज्यले एकपक्षीय रूपमा नियमहरू कडा बनाउँदै लैजानुले जापानको मानव अधिकारप्रतिको दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
जापानले विदेशी श्रमिक र प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने नीति एकातिर लिइरहेको छ भने अर्कोतिर उनीहरूलाई नै आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा हतोत्साहित गर्ने काम गरिरहेको छ । समाजमा बढ्दै गएको ‘बहिष्करणको वातावरण’ र चर्को शुल्कले जापानलाई विदेशीमैत्री देशको पहिचानबाट टाढा धकेल्न सक्छ । विदेशी नागरिकहरू जापानका पाहुना मात्र होइनन्, उनीहरू यो समाजका अभिन्न अङ्ग र करदाता पनि हुन् भन्ने सत्यलाई भुल्नु हुँदैन ।
