जेन्जी विद्रोह: सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म

को हुन् जेन–जि?

पुस्ताहरूको विभाजन औपचारिक रूपमा कुनै संस्थाले आजसम्म गरेको छैन। तर समयअनुसार बदलिँदै गएको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रविधि र सांस्कृतिक वातावरणका आधारमा पुस्ताहरूलाई छुट्याउने मानक निर्माण गरिएको पाइन्छ। हरेक पुस्ता आफ्नो समयको विशेषता, मूल्य र जीवनशैलीसँग गाँसिएको हुन्छ।

यही सन्दर्भमा आजकल हामीले प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्ने “जेनेरेसन” वा छोटकरीमा “Gen” भन्ने शब्दले खासगरी त्यही पुस्ताको पहिचान दिन्छ। उदाहरणका लागि, “Gen Z” भनेर चिनिने पुस्ता सन् १९९७ देखि २०१३ सम्म जन्मिएका मानिसहरूलाई जनाउँछ। यो पुस्ता बाल्यकालदेखि नै इन्टरनेट, मोबाइल फोन, कम्प्युटर र डिजिटल प्रविधिसँग हुर्किएको छ। त्यसैले Gen Z लाई “डिजिटल नेटिभ्स” पनि भनिन्छ। उनीहरूका लागि अनलाइन संसार र वास्तविक जीवनबीच खासै छुट्याउने रेखा छैन। सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क राख्ने, नयाँ विचारलाई छिट्टै आत्मसात गर्ने तथा नयाँ प्रविधिलाई सहज रूपमा अपनाउने गुण यस पुस्तामा देखिन्छ। यो पुस्ता आफूले देखेका संसारलाई डिजिटल माध्यममार्फत अभिव्यक्त गर्ने क्षमता राख्छ।

राजनीतिक विस्फोटको प्रमुख कारण: गठबन्धन सरकार

झण्डै पन्ध्र महिना अघि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति हुँदै सत्ता सहकार्यको यात्रा सुरु भएको थियो। सहमतिअनुसार सुरुवाती चरणमा सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने र त्यसपछि निर्वाचनसम्म शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। संसदमा पहिलो र दोस्रो दलका रूपमा रहेका यी दुई शक्तिले संविधान संशोधन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेका थिए।

तर विडम्बना के भयो भने संसदलाई दुई–दुई पटक विघटन गर्ने ओली नै फेरि संसदकै ढोकाबाट सत्तामा फर्किए। जनताको सर्वोच्च थलोमाथि गरिएको यस किसिमको हस्तक्षेपले उनले सुशासन होइन, कुसासनलाई नै बलियो पारेको सन्देश दियो। ओली मात्र विवादमा थिएनन्, उनको मन्त्रिपरिषद् नै विवादका पाना पल्टाउँदै गयो। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी सबै कुनै न कुनै प्रकरणमा जोडिँदै गए। यसरी गठबन्धन सरकार जनताको नजरमा दिनप्रतिदिन शंका र अविश्वासको प्रतीक बन्दै गयो।

राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मेरिटका आधारमा आएका उपकुलपतिलाई पनि राजीनामा दिन बाध्य पारियो। विश्वविद्यालयहरूमा फेरि राजनीतिक भागबण्डा सुरु भयो। त्यस्तै, नेपालको अँध्यारो युगको अन्त्य गर्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई नयाँ जीवन दिने काम गरेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि अपमानजनक ढंगले पदबाट हटाइयो। राम्रा काम गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने क्रमले सरकारको छवि अझ मलीन बनायो।

त्यसैबीच, एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन गएका कोशी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामबहादुर राना मगरको गाडीले जेब्रा क्रस गर्न खोजेकी एक बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको घटनाले त सरकारप्रति झन् घृणा थप्यो। यी सबै घटनाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको आयु छोटो हुने मात्र संकेत दिएन, एउटा ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको संकट मोचन गरिरहेको थियो।

तेह्र महिना बितिसक्दा पनि सरकारले जनतालाई आशाको झिल्को दिन सकेन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने वाचा गरेर आएको सरकारले बरु दलाल र विचौलियालाई प्रोत्साहन गर्‍यो। युवाहरू निराश हुँदै गए, सामाजिक सञ्जालमा “नेपो बेबी” र “भ्रष्टाचार विरुद्ध” अभियानले तिव्रता पायो।

त्यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले गरेको एउटा निर्णयले त आगोमा घ्यू थपिदियो—नेपालमा सूचीकृत नभएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, मेसेंजरसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा। यो निर्णयले राजनीति संग सम्बन्ध नभएका युवाहरूसमेत सडकमा उत्रिए। सामाजिक सञ्जालमा जन्मिएको असन्तुष्टि सडकमा अकल्पनीय रूपमा विस्फोट भयो।

आजको समाजमा सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको जीवनको अभिन्न अंश बनेको छ। यो केवल सूचना आदान–प्रदान गर्ने माध्यम मात्र नभई विचार अभिव्यक्त गर्ने, जनमत निर्माण गर्ने र समाज तथा सत्तालाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने महत्वपूर्ण थलोको रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

जेन–जि पुस्ताले सेप्टेम्बर ८ मा गरेको आन्दोलनमा रेडिट, डिस्कर्डजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरे। सामाजिक सञ्जाल नै उनीहरूको प्रमुख संगठनात्मक हतियार बनेको थियो। अबको डिजिटल संसारमा जसले सूचना र प्रविधिमाथि पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ, भविष्य उसैको हुन्छ।

युवाहरूको सन्देश

पुष्पगुच्छ दिएर शान्तिपूर्ण रूपमा सुरुवात गरेको युवाहरूको माग ठूलो थिएन, न त उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नै चाहेका थिए। उनीहरूको प्रारम्भिक एजेन्डा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको फुकुवा र भ्रष्टाचारको अन्त्य मात्र थियो। यो आन्दोलन जेन–जि युवाहरूले मात्र सम्पन्न गर्‍यो भन्नु अरू पुस्तालाई अपमान हुन सक्छ। त्यसैले यो आन्दोलन बुढाहरूको समर्थन र युवाहरूको साहसले सम्पन्न भएको हो।

देशमा भएको तमाम बेथिति र राज्यकोषको दोहन गरेर कहिल्यै नथाक्ने भ्रष्टहरूको विरुद्ध यो देशको नागरिकले प्रश्न गर्न नपाउने हो? गरिबी र असमानताले प्रताडित जनताले कुसासकहरुलाई चोर औंला देखाउन नहुने हो? मजदुर र श्रमिकले रगत र पसिनासँग साटेर तिरेको कर कहाँ खर्च भयो भनेर बुझ्न नपाउने हो? अन्याय–अत्याचारको विरुद्ध बोल्न नपाउने हो? हैन भने तत्कालीन गठबन्धन सरकारले ताकी ताकी निर्दोष १९ जना युवाहरूको टाउको र छातीमा गोली किन हान्यो? आततायी र बर्बरतापूर्ण दमन किन गरियो? इतिहासको कठघरामा ल्याएर जनताले जवाफ माग्नेछन्। अहिलेको युवाहरूको आक्रोशले यही प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेको हो।

अब उही पुरानो ढाँचामा राजनीति र देश अघि बढ्न सक्दैन। सक्षम, सबल र योग्य मानिसहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ। सधैं एउटै अनुहार देखेर वाक्क–दिक्क भएका युवाहरूले नयाँपन खोजिरहेका छन्। युवाहरूको यो चाहनालाई नेपालका सबै राजनीतिक दलले आत्मसात् गर्नुपर्छ। नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठनका लागि युवाहरूले दिशानिर्देश गरिसकेका छन्।

युवाहरूले महान उद्देश्यका लागि गरेको आन्दोलनलाई धमिलो पानीमा माछा मार्न बानी परेकाहरूले घुसपैठ गरेर आन्दोलनलाई बदनाम गराए। राज्यको भएभरको इतिहास र गौरवपूर्ण विरासतलाई खरानी बनाउने तिनलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर तिनको सात पुस्तासम्मबाट भए पनि राज्यको सम्पत्ति भरपाई गराउनुपर्छ। अनि मात्र जेन–जि युवाहरूको समर्पण र बलिदानले न्याय प्राप्त गर्न सक्छ।